काठमाडौं– आगामी साउन २५ गते नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अवकाशको एक महिनाअघिको विदा बस्दैछन्, त्यसपछि सेनाको कमान्ड सम्हाल्न आउँदैछन् रथी (जर्नेल) अशोक सिग्देल।
त्यसबेला कार्यबाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेर ठिक एक महिनापछि शर्माको ठाउँमा सिग्देल पदोन्नती भई पुग्नेछन्। अर्थात्, २ महिनापछि सिग्देलले प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी लिएर तीन बर्षसम्म सेनाको कमान्ड सम्हाल्ने तयारी छ।
प्रधान सेनापतिको कार्यकाल तीन बर्षको हुन्छ। तर, सिग्देल जर्सा’ब कार्यबाहक नहुँदै विवादको चाङमा परेका छन्। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषय विवादको बिषय हो।
बलाधिकृत रथी सिग्देलले कायममुकायम प्रधान सेनापतिका रूपमा जंगी अड्डाको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि यो विवाद कसरी सतहमा छारस्ट भयो?
उनीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र केरमेट र किर्ते गरेर जन्ममिति सच्याएको भन्ने आरोप छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुँदै आएको यो विषय संसद्मै प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले उनको जन्ममिति केरमेट र शैक्षिण प्रमाणपत्रबारेको विवादको विषय बाहिर आउँदा प्रधान सेनापति शर्मा चुइँक्कसम्म नगरेको बताएका थिए।
हुनेवाला सेनाप्रमुखमाथि लागेको यसखाले गम्भीर आरोपको सत्यता के कति हो भन्नेबारे सेना आफैले वा सरकारले केही बोलेका छैनन्।
प्रधानसेनापति शर्माले २०८० मंसिर २९ गते सिग्देललाई रथीको फूली लगाइदिएका थिए। उनकै सिफारिसमा मंसिर २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सिग्देलमाथि उमेर सच्याएको आरोप मात्र लागेन, उमेर सच्याइएका भनिएका सरकारी कागजात र दुई वटा नागरिकताका प्रतिलिपि सतहमा प्रमाणसहित आएका छन्।
सेनाले कमान्डर पाउने बेला आएको यो विवादले आगामी नेतृत्वको विषय अलग राख्दा पनि सैनिक संगठनमा नै कालो धब्बा लागेको एक जना पूर्वप्रधान सेनापतिले क्यानडा नेपाललाई बताए। उनी भन्छन्,‘यो विवादको प्रतिवादन गर्ने हो कि निराकरण त्यो नगरी कार्यबाहक जिम्मेवारी दिनु प्रधान सेनापति शर्माको गल्ती हुनेछ, उसले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
तर प्रतिनिधि सभाको सुशासन समितिमा भने प्रधान सेनापति शर्माले सिग्देलमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। बढुवा भएपछि यस्ता विवाद आए पनि प्रमाण आफूले ल्याएको भनी उनले समितिमा देखाएका थिए।
सिग्देलअघि यस्तै विवाद लाग्दा ताराध्वज पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। उनलाई राजीनामा गराउनका लागि रक्षा मन्त्रालयले दबाब दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि पाण्डे राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
