काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाको १५ औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । गएको जेठ ३२ गते सुरु भएको बैठक असार २५ गते ५ औँ बैठकबाट सकिएको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
सभाका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बैठकमा पहिलो प्रस्तावका रुपमा यस अघिको बैठकमा नगर सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधन प्रस्तावलाई सम्भव भएसम्म समेट्ने गरी पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो । यी विधेयकमाथि सभाका २० जना सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । उनीहरुले स्वच्छता र सरसफाइजस्ता वातावरणीय पक्ष, पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु, दलित लक्षित कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापनसहित सहरी सुरक्षा र व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सभामा लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र आशा श्रेष्ठ रौनियारले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।
जेठ ३२ गते बसेको सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख साहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति पेस गरेका थिए । यस्तै असार १० गते बसेको सभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट पेस गरेकी थिइन् । सो बैठकमा उपप्रमुख डङ्गोलले ‘बजेट तथा कार्यक्रम’ सहित ‘आर्थिक विधेयक २०८१’ र ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ पनि पेस गरेकी थिइन् । यसरी पेस गरिएको बजेट सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुबाट आम्दानी हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आय आम्दानीबाट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस वर्ष स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तथा गतिविधिमार्फत योगदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन, बढ्दो बेरोजगारीको दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सिप तथा तालिम दिइ स्वरोजगारबाट विदेशिने युवाको संख्या घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, खाद्य गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा छन् ।
यस आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ४५ करोड सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ५५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक जनसहभागिता ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
