काठमाडौं– गृह मन्त्रालयबाट विदा लिँदै गर्दा गतिला भाषण गरेका रवि लामिछानेले प्रहरीमा समानान्तर सत्ता चलाएको खुलासा भएको छ। 

गृहमन्त्री हुनासाथ सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा प्रमुख बनाएर लगिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीमार्फत लामिछानेले प्रहरीमा समानान्तर सत्ता चलाएको खुलासा भएको हो। 

यसको प्रमुख उदाहरण बेचन झा पक्राउलगायतका प्रकरण हुन्। प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरको मातहतमा रहेको सीआईबीलाई संगठनको आचरणविपरित चेन अफ कमान्ड भत्काएर लामिछानेले चलाएका थिए। जबकि, सीआईबीले गरेका हरेक कामका विषयमा संगठन प्रमुखकहाँ रिपोर्टिङ हुनुपर्छ। 

तर सीआईबीले रिपोर्टिङ नै नगरी झा पक्राउ गरेको थियो। यति मात्र यसको उदाहरण होइन। संगठन प्रमुख देशमा नभएका बेला गरिएका बढुवाले पनि लामिछाने प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कसरी भत्काइरहेका थिए भन्ने उदाहरण पेश गर्दछ। 

प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) बढुवामा आईजीलाई कुनै जानकारी दिइएन भने प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सरुवामा पनि लामिछानेले चेन अफ कमान्डको धज्जी उडाएका थिए। 

उच्च स्रोतका अनुसार लामिछाने ज्ञवालीलाई आईजी बनाउने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए। त्यो सहमतिका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि मनाउने कोशिश गरेका थिए। 

तर प्रहरी जस्तो संगठनको प्रमुख फेर्ने कुराले ठूलो विवाद आउने भएपछि लामिछानेको प्रस्तावमा प्रचण्ड र ओली सहमत भएनन्। यसपछि भने लामिछानेले सीआईबीलाई नै हेडक्वार्टर बनाउनेगरी प्रहरीमा समानान्तर सत्ता चलाउन सुरु गरेको विवरण सतहमा आएको छ। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अप्रेशन पनि यसैको नतिजा थियो। सुनकाण्डमा सीआईबीले खासै प्रगतिमूलक काम गर्न नसकेको तथा त्यसमा आईजी कुँवरलाई कतै पनि छुन सक्ने स्थिति नभएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइललाई खुलाइएको थियो। 

यो उपक्रमलाई आईजी कुँवर अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदाका बेला भएको भनिएको भाइबर च्याटसम्म तान्ने कोशिश गरिने पूर्वतयारी थियो। 
स्मरणीय छ, यस प्रकरणमा आईजी कुँवरलाई डेढ बर्षअघि नै मुछ्ने प्रयत्न नभएको होइन। तर, सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि भने स्थिति त्यो हुन पाएन। 

यहाँसम्मकी तत्कालिन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई त्यहाँबाट सुन प्रकरणमा हटाएर आईजीको नाम समेत तान्नेगरी बयानबाजी गराउने ठूलो चलखेल थियो। तर, यसमा पनि लामिछाने सफल हुन सकेनन्। 

‘आईजीको विषयमा मन्त्रिपरिषदले मात्र निर्णय गर्न सक्छ। त्यहाँमाथि प्रधानमन्त्रीको तजबिजीले मात्र काम गर्ने भएकाले गृहमन्त्रीको सीपले काम नगरेको हो। नत्र स्थिति अर्को हुने थियो।’

लामिछानेले प्रहरीको नियमावली तथा पेन्सनको विषयमा आएको कार्यविधिको विषयलाई सफलताको कसीमा ब्याख्या गरेका थिए। तर, त्यो पनि हतारमा गरिनुको कारणका पछाडि अहिलेका आईजी कुँवरलाई हटाउन नसके पनि भदौमा घर जान लागेकालाई जोगाउने शिलशिलाको एउटा खेल थियो।

सुरक्षा क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकार सुजित महतले यसबारेमा एउटा खुलासा गरेका छन्। उनले तयार पारेको प्रकाशित आलेखमा भनिएको छ,‘लामिछानेले भुटानी शरणार्थी काण्डका फरार अभियुक्त बेचन झाको खोजबिन त ठिक थियो, बेचनलाई समातेर शेरबहादुर देउवा परिवारकै घाँटी अँठ्याउँछु भन्ने नियत सही देखिएन।’

यसै विषयलाई जोड्दै महत थप लेख्छन्,‘गृहमन्त्रीको संरक्षणमा प्रहरीमा द्वेध शासन चलाइरहेको समूहले बेचनलाई भारतबाट ल्याउने योजना मात्रै होइन, पक्रेर ल्याइसकेपछि पनि संगठन प्रमुखलाई सूचित गर्न आवश्यक ठानेन। अमेरिकामा रहेका आईजी कुँवर र उनीसँग रहेका डीआईजी दानबहादुर कार्कीले पनि सञ्चारबाट नै थाहा पाएका थिए।’

स्मरण होस् नेपाल प्रहरीमा आईजी चलाउने र नियुक्ति गर्ने प्रकरणका ठूला उदाहरण राजनीतिक वृत्तमा छन्। तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर संगठनको जिम्मेवारी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई दिँदा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी पछि खरेललाई नै स्थापित गरेको थियो। 

अर्कोचाहिँ आईजी नियुक्तिमा नवराज सिलवाललाई अन्याय गरी जयबहादुर चन्द नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्ताधारी सांसदले महाअभियोगसम्म दर्ता गराएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतको इजलासले त्यो महाअभियोगलाई फेल खुवाएर कार्कीलाई पुनःस्थापन गरेको थियो। यसैगरी लामिछानेले प्रहरीमा ल्याउन खोजेको एउटा ठूलो स्थिति प्रचण्ड र ओलीको बठ्याँईका कारण चलेको थियो।