काठमाडौँ - संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दल नभएर प्रतिपक्षी दल निर्णायक देखिएका  छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय हुन्छन् ।

त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल पनि माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहेकी इन्दिरा राना विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पृष्ठभूमिकी हुन् ।

माओवादी र रास्वपाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने गणपूरक संख्या ‘होल्ड’ गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले जेठ १७ मा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान पारित भएमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता दाहाललाई खुसी नबनाई कुनै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस हुन नसक्ने देखिएको छ ।

३१ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।