काठमाडौं– दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अनेक टिप्पणी भएका छन्।
विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा त्यसको फेस गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको त्यो दृष्टान्त सुनाउँदै कांग्रेसलाई सचेत रहनका लागि सजग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन अवस्थामा ओलीका दुवै निर्णय बदर गरी प्रतिनिधि सभा विघटन अस्वीकार गरेको थियो।
तैपनि संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
प्रधानमन्त्रीले विशेष परिस्थितिमा तल्लो सदन विघटन गर्न सक्छन्। यद्यपि त्यसका लागि संविधानले तोकेका केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मै उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसको छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।
धारा ७६ (८) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर यो निक्कै नै दुर्लभ व्यवस्था मानिन्छ। यसकारण सदनमा सरकार परिवर्तनका शिलशिला केही महिना वा बर्षमा नै हुने गरेको पनि कतिपयको टिप्पणी रहने गरेको छ।
