२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २ जना मात्र महिला सहभागी गराएर राजनीतिक दलहरूले संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको र महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताएकी छन् ।
संविधानको धारा ३८ (४) अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहेको छ ।
संविधानमा यो व्यवस्था रहे पनि विभिन्न कानुनले राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेस र एमालेका एक एक जना मात्र महिला छन् । यो संख्या कुन मन्त्रिपरिषद् सदस्यको ९ प्रतिशत मात्र हो ।
