काठमाडौँ- सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन किन्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।
‘अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने समेत भनेको छ । मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्न समेत अर्थले भनेको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्न समेत अर्थले भनेको छ । वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
विषयगत निकायमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी वाह्य निकाय/संस्था तथा व्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य सम्पादन गराउने प्रवृत्ति समेत निरुत्साहित गर्न अर्थले भनेको छ ।
नगद प्रवाह व्यक्त गर्न १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भए सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।
