Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

बुधबार, साउन २, २०८१

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजश्व वृद्धि गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

आज विज्ञापन बोर्डका गतिविधिको बारेमा जानकारी लिँदै मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले ३० अर्बको विज्ञापन बजारमा १३ अर्ब मात्र कारोबार हुनु र बाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नु पर्ने २० अर्बमा २ अर्बमात्र राजश्व संकलन हुने परम्पराको अन्त्यको लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नु पर्ने बताए । विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत मन्त्री गुरुङले बोर्डलाई निर्देशन दिए ।

विज्ञापन बजारको बारेमा जानकारी गराउँदै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने बताए ।

उनले सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानूनमा गरिएको जानकारी गराए । विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईँले बताए ।

बाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) तर्फ राजश्व संकलन स्थानीय तहबाटै गराउन कानूनको निर्माण भइरहेको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी गराए ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनको लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले त्यसकालागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको बताए ।

चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानून निर्माण भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईले निकट भविष्यमै प्रदेशहरूले प्रदेश निर्देशिका र स्थानीय तहले स्थानीय कानून निर्माण गरी तीनै तहका सरकारबाट विज्ञापनको नियमनको कार्य थालनी हुने जानकारी मन्त्री गुरुङलाई गराए ।

२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरी गरिरहेको छ ।

२०७९ साल विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २, २०८१  १७:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्