काठमाडौँ - नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने भट्टराईले बताए । विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् ।

मन्त्री भट्टराईले एसइईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी गराएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘आज एसइईको कुरा पनि उठ्यो । हामीले १ देखि ५ सम्म कसरी पढायौँ, ६ देखि ८ सम्म कसरी पढायौँ र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई कतिसम्म मजबुत गरेका छौँ रु अनि हाम्रो शिक्षण सिकाई हुने खालको छ रु त्यसको नतिजा हो भनेर मैले हिजो संसदमा पनि बोलेको छु । ओभरल आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ । त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयको टिमसँग पनि छलफल गरेको छु । १५ दिन भित्र नतिजा आउने गरी अगाडि बढ्ने छौँ । एसर्ईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको काम हुनेछ ।’

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई उनको आग्रह छ ।