काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ वटा विकास बैंकलाई कारवाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कानून पालना नगर्ने र मिच्ने विकास बैंकमाथि जरिवाना गरेको हो ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट, सिन्धु विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सिन्धु विकास बैंक दुई पटक कारबाहीमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा पर्ने कर्णाली विकास बैंकले नियामकीय व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको पाइएको थियो । यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर १३/०८० को बुँदा नम्बर १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर २१/०८० को बुँदा नम्बर ७ (संशोधन समेत)मा भएको व्यवस्था बमोजिम २ हजार ५४६रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०४७ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई मिति २०८०/१०/२१ मा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा/नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष ढिलो पेस गरेको थियो । यस्तै त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थिएन । यसबाहेक वार्षिक साधारण सभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था उलंघन गरेकाले सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसबाहेक सिन्धु विकास बैंकले २०८१ असार ११ मा पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई यस बैंकद्वारा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.न.१ मा उल्लेखित कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।
