काठमाडौँ - गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानून निर्माण र न्याय सम्पादन सहजकर्ताका रूपमा करारका कानुन अधिकृत खटाइने भएको छ ।

कानूनी ज्ञान र अनुभव नहुँदा कानुन निर्माण र न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

स्थानीय तहको मागका आधारमा सहजकर्ताको रूपमा कानून अधिकृत खटाउने व्यवस्था सहितको कार्यविधि गण्डकी प्रदेशले तयार गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहको कानून सेवा पद प्रदेशको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको मागका आधारमा सातौँ तहको कानून अधिकृत खटाउने प्रावधान सहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।