खजुरा– जिल्ला अदालत बाँकेमा पारिवारिक इजलासको सुरु गरिने भएको छ । पारिवारिक विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले यही साउन १६ गतेदेखि पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट)स्थापना गरिएको हो।
महिलावादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास सुरु गर्न लागिएको बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिए।
यही साउन १६ गतेदेखि छुट्टै इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिने जनाउँदै न्यायाधीश प्रसाईंले सोका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ, मोरङ, कास्की, बाँके, धनुषा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास सुरु भइसकेको छ ।
जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज मुद्दा फछर्यौट गर्न सुरु गरेको पारिवारिक अदालतको तयारीलाई द्रुतगतिमा अघि बढाइएको छ । योसँगै अदालतले पुराना मुद्दालाई फछर्यौट गरी शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतका न्यायाधीश प्रसाईंले बताए। उनका अनुसार चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका तीन हजार चार सय ३२ मध्ये दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीका आठ सय ७० मुद्दा मात्रै फछर्यौट गर्न बाँकी छन् ।
अदालतको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मुद्दालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ । सरल, सामान्य, र विशेष गरी तीन किसिममा मुद्दाको वर्गीकरण गरी सुनुवाइ भइरहेको उनले बताए।
चालु आवमा सरल एक हजार दुई सय ५५, सामान्य एक हजार सात सय ५३, विशेष चार सय २४ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको अदालतको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले एक वर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय १५ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका तीन हजार दुई सय ३० र एक आर्थिक वर्षको अवधिमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार चार सय १७ गरी जम्मा लगत सात हजार छ सय ४७ भएकामा चार हजार दुई सय १५ वटा मुद्दा फछर्यौट गरिएको न्यायाधीश प्रसाईंले जानकारी दिए ।
अदालतले पाँच हजार ८१ मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत फछर्यौट भएको हो । दुई वर्षभित्रका एक सय ७२ र दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म तीन हजार चार सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेका न्यायाधीश प्रसाईंले बताए ।
अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । विभिन्न प्राविधिक कारणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि मुद्दा फछर्यौट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको प्रसाईंको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारिख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले तारिख दिँदा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न बाँकेलगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्वारा तारिख र पेशीको तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
बाँकेमा लागूऔषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागुऔषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ । वर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागुऔषधसम्बन्धी रहेका अदालतले जनाएको छ ।
हालको तथ्यांक हेर्दा लागूऔषध दुव्र्यसनी रोक्न सरोकार भएका निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले जोड दिए। लागुऔषधपछि जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंङ्किङ कसुर, सम्बन्धविच्छेद, अंशलगायत रहेका छन् ।
अदालतमा एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार नौ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा एक सय ७९ मात्रै सफल भएका छन् । मेलमिलापमा पक्ष नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले बताए ।
अदालतको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंका साथै न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायत र दीपक घिमिरे, श्रेष्तेदार गोविन्द आचार्यलगायत उपस्थित थिए।
