काठमाडौं-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संचालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले सर्तसहित विभिन्न ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो। तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय हुन बाकी रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्नका लागि लिखित रुपमा पत्राचार गरेपछि यसबारे सञ्चालक समितिमै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, हामीले बक्यौता बुझाउनुपर्ने सर्तसहित लाइन जोड्ने निर्णय गरेका छौं,’ ती सदस्यले भने।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका ६ उद्योगमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीकै सामु निर्देशन दिएका थिए।
कुलमानले भने सञ्चालक समितिको निर्णयबिना बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्न निर्देशन दिए। सो निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखे।
तर, दुई घण्टा चलेको बैठकले लिखित निर्देशन खोजेपछि ओलीले आइतबार विद्युत आयोगलाई अगाडि सारेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन पालना नभएपछि आयोगले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाइ लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएका थिए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो। प्रमाणविनै बिल काटिएको भन्दै उद्योगीले महसुल तिर्न अटेरी गरेका थिए।
त्यसपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो। ती उद्योगको लाइन असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा काटिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर छुट महसुल लिन गत वैशाख २३ गते सुझाव दिएपछि वैशाख २७ गते आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाब अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलको नाममा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको नाममा २० करोड ५० लाख र हुलास स्टीलका नाममा १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।
