काठमाडौँ- सांसदहरुले संघीय संसद सचिवालयमा करारका कर्मचारी राख्दा दलीय आस्था हेरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले संसदमा कार्यरत ५० भन्दा बढी करार र ज्यालादारी कर्मचारीले पदमुक्त गरेको पुर्जी पाएको बताइन् । ‘ती ५० जना कर्मचारीहरू जो दश वर्षदेखि, पाँच वर्षदेखि हामीलाई सहयोगीको रूपमा काम गरिराखेका थिए’, उनले भनिन् । यसरी ५० जना कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाएर फेरि करार र ज्यालादारीमै कर्मचारी राखिएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘‘के आफ्नो कर्मचारीको भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको हो ? यो सरकारले आउनेवित्तिकै यस्तो खालको कामहरू गरेपछि कसरी सुशासन हुन्छ ? कसरी कर्मचारीलाई राहत हुन्छ ? कसरी सहयोगीहरूको संरक्षण हुन्छ ?’
जागिर खोसिएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न उनको माग छ ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले पनि संसदमा कार्यरत करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सत्ता समीकरण पश्चात् कर्मचारी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको उनले बताए ।
‘संसदीय प्रणालीमा हामीलाई सघाउने ती करारका कर्मचारीहरूलाई किन त्यस्तो असभ्य व्यवहार गरिएको छ ? म शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद सचिवालयमा रहेका करारका कर्मचारीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरियोस्’ सांसद ढकालले भने ।
