काठमाडौं– १८ बर्षको दौरानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कयन पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। बल्ल प्रतिपक्षमा पुगेका प्रचण्डको सत्तारोहणले माओवादीका नेताहरू मोटाघाटा र सुकिला त भए तर संगठन भने ख्याउटे बनिसकेको छ। 

यहि पारा भए प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत ५ औं दलका रुपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। ०५२ सालमा ४ सांसद लिएर विद्रोहमा हिँडेको माओवादी ३२ बर्षमा उही स्थितिमा पुग्ने तथ्यांकको विश्लेषणले देखाउँछ। 

०६४ सालमा प्रचण्डको नाम जसरी नै पार्टी पनि ‘प्रचण्ड’ उदय भए पनि सत्ताको लोभी पापी प्रवृत्तिले ०७९ सम्म आउँदा लुते भएको माओवादी ०८४ को निर्वाचनसम्म पुग्दा ‘अस्थिरपञ्जर’ मात्र बाँकी हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। 

यसमा केही असर टुट फूटले गरे तापनि सत्तामा लामो समय रमाउने र जनतासँग नपुग्ने उसको व्यवाहार दोषी देखिन्छ। कस्तो थियो माओवादी केन्द्र कस्तो हविगतमा पुग्यो भन्ने तथ्यांकको विश्लेषण यस्तो छ। 

०६४ मा कुल मतदाता १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ रहेकोमा कुल १ करोड ८ लाख ६६ हजार १ सय ३१ मत खसेको थियो। यस मध्ये १ करोड ३ लाख ६ हजार १ सय २० मत सदर र ५ लाख ६० हजार ११ मत बदर भएको थियो। 

सबैभन्दा धेरै मतदान डोल्पा १ मा ७९.८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मनाङ निर्वाचन १ मा ४०.११ रहेको थियो। यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिएका दल मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले ३१ लाख ४५ हजार ५ सय १९ (३०.५२ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेको थियो।

यसबीचमा सत्ता, सडक र फेरि सत्ताको खेलमा नै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सक्रिय भयो। आन्तरिक विवादलगायतका विषयले पार्टी विभाजनको स्थिति पनि आयो। तर, संगठन सुधार र गाउँ–गाउँमा उसको उपस्थिति नहुँदाको परिणाम चुनावमा देखियो। 

०७० मा आउँदा यो ह्वात्तै आधा घट्यो। समानुपातिकमा १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। विभिन्न आरोह, अवरोहका बीच २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो।

यसपछि पनि माओवादीले सत्ताको खेललाई बन्द गरी जनतासामु जाने काम गरेन। शक्तिको चिल्लो रसपानको भुलभुलैयामा रहेका प्रचण्ड र माओवादीका अन्य नेता जनतामा जाने भन्दा पनि अन्य दलको सहयोगमा माथि उक्लिने खेलमा लागे। जनाधार कमजोर रहेको थाहा पाएका कारण यसो गरेर ०७४ सालको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी टिक्ने स्थिति रह्यो तर त्यो दीर्घकालिन रणनीति बन्ने स्थिति थिएन। 

०७४ मा समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७७९ परेको थियो। यो मत ४८ दलले पाएका थिए। एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ अर्थात् ३३.२४ प्रतिशत, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३९८ अर्थात् ३२.७७ प्रतिशत, माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ अर्थात् १३.६५ प्रतिशत मात्र भेट्यो। 

०७९ को निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादी कांग्रेसलगायतका दलको गठजोडमा पुग्यो। यहाँ पनि अस्तित्व जोगाउने उपायभन्दा अरु केही थिएन। कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ उसको मत पहिलेभन्दा घटेर ११.१७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसरी माओवादीको जनमत घट्दो ग्राफमा देखियो। यो, कसरी भयो त?

उत्तर एउटै छ– सत्ताको चास्नीमा प्रचण्डले पार्टीलाई डुबाए। उठाउने कुरामा जनतासामु जाने र संगठन निर्माणको कामभन्दा पनि बिचौलिया, कमिशनखोर नेताभन्दा अरु केही जन्माएनन्। 

यो क्रम केही बर्षबाट सुरु भएको थिएन। २०७० को निर्वाचनमा २६ सिटमा (करिब ११ प्रतिशतमा) खुम्चियो। त्यसपछि माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको अस्तित्व बचाउने उपायको रूपमा गठबन्धनको संस्कृतिलाई अंगाल्ने नीति लिएको थियो।

२०७४ मा एमालेसँगको गठबन्धनबाट १६५ सिटमध्ये ३६ वटामा (करिब २२ प्रतिशत) जित निकाल्दै चार वर्ष अघिको निर्वाचनभन्दा दोब्बरको अनुपातमा आफूलाई उभ्याउँदा पनि माओवादी नेतृत्वको महत्वकांक्षाले पार्टी सर्वनाश हुने यात्रामा लाग्यो। 

एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा पनि अब माओवादीले जित्ने ठाउँ निश्चित गर्न पनि मुस्किल छ। किनभने जुम्ला जस्तो जिल्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता सांसदले जितेर आएका छन्, जुन माओवादीको आधार इलाका मध्य एक हो। 

माओवादीले जितेका १७ वटामध्ये १४ वटा पुरानै क्षेत्रहरू हुन्। ती क्षेत्रहरू भोजपुर, मोरङ–४, सिन्धुली–२, नुवाकोट–१, काभ्रे–१, सिन्धुपाल्चोक–१, बागलुङ–२, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दाङ–२, हुम्ला, कालीकोट र जाजरकोट हुन्। यसपटक माओवादीले तीन वटा नयाँ क्षेत्र (गोरखा–२, सर्लाही–२ र खोटाङ) जितेको थियो। 

जसमा गोरखा–२ कांग्रेसको समर्थनमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट बाबुराम भट्टराईले जितेको क्षेत्र हो भने सर्लाही–२ पनि तत्कालीन राजपाका उम्मेदवार बनेर महेन्द्र राय यादवले जितेको क्षेत्र हो।

यी मध्य पनि अब गोरखा–२, भोजपुर, हुम्ला, मोरङ–४, नुवाकोट–१, सिन्धुपाल्चोक–१, बागलुङ–२ मा माओवादीले जित निकाल्ने सम्भावना नै छैन, गठबन्धन नगरे। समानुपातिकमा पनि नयाँसहितका अन्य दलले मत काट्नेछन्। किनभने समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि यस पटक लागेको धक्का माओवादीलाई अझ बढी लागेको थियो। 

प्रचण्ड या माओवादीसँग केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा प्रभाव राख्ने हो भने आगामी निर्वाचनसम्म जाँदा गर्ने तीन वटा उपाय छन्– जनतासँग जाने, संगठन चलायमान बनाउने र सत्तातिर नहेर्ने। यसो गरे निधाएर बसेका संगठनहरू चलायमान बनाएर जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय नेतृत्व, प्रचण्ड स्वयम्को सक्रियता अनिवार्य देखिन्छ। अन्यथा, माओवादीले सत्ता ताकेको खण्डमा जनताले सुनकाण्डदेखि हत्या प्रकरणसम्मलाई विर्सने छैनन् भने ति एजेन्डालाई अन्य दलले क्यास गर्दा माओवादी खलास् हुने निश्चित छ, सम्भवप्रायः छ।