काठमाडौँ - सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै निकास निकाल्ने भएको छ ।
ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आज साँझसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही निकास निकाल्ने बताए ।
आजै विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले अटेर गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए । यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
डेडिकेडेट फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादका कारण पटक–पटक उद्योगीहरूको लाइन काटिँदै आएको छ ।
