काठमाडौँ- सरकारी जागिरमा लागू गरिएको आरक्षको विरोधमा उत्रिएका बंगलादेशका विद्यार्थीहरूले ४८ घण्टासम्मलाई आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
आइतबार बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणाली खारेजगरेसँगै उनीहरूको यस्तो निर्णय सोमबार आएको हो ।विद्यार्थीरुले कर्फ्यु हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर दुई दिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलन स्थगित गरेको जर्मनीको विश्व च्यानल डिडब्लूले उल्लेख गरेको छ ।
सोमबार मात्रै बंगलादेशमा विपक्षी दलका ५०० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका थिए । गत जेठबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा १५० बढीको मृत्यु भएको विश्व मिडियाहरूले लेखेका छन् ।
सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई, १० प्रतिशत महिलालाई, १० प्रतिशत जिल्लालाई, पाँच प्रतिशत अल्पसङ्ख्यकलाई र १ प्रतिशत अपांगता भएकालाई गरेर कुल १०० प्रतिशत जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । खुला जागिर ४४ प्रतिशत मात्रै थियो ।
आइतबार अदालतले खुला जागिरको मात्रा ४४ बाट बढाएर ९३ प्रतिशत बनाएको छ । सात प्रतिशत आरक्षणमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई र २ प्रतिशत अन्य कोटालाई राखिएको छ ।
मूल मुद्दा आरक्षण विरोधी देखिए पनि यो आन्दोलन शेख हसिना सरकारको विरोधमा आएको प्रतिकार आन्दोलनको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले आन्दोलन आइतबारको फैसलाबाट सेलाउँछ वा सेलाउँदैन भन्न नसकिने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
