Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

 रेस्टुरेन्टमा बसेर गीत सुन्न पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने, रोयल्टी नतिर्नेलाई यस्तो सजाय ?

मंगलबार, साउन ८, २०८१

काठमाडौँ - अब पसल, रेस्टुरेन्टमा बसेर गीत सुन्न पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न रेस्टुरेन्टलाई अहिले गीत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्न धमाधम पत्राचार भइरहेको छ ।

यहाँसम्म कि म्युजिक सिस्टम नै नभएका रेस्टुरेन्टलाई पनि रोयल्टीका लागि ताकिता गरिएको छ । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले शिव म्युजिक प्रालिलाई गीत–सङ्गीत सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूसँग रोयल्टी सङ्कलनका लागि एजेन्टको जिम्मेवारी तोकिएको हो । सोही आधारमा शिव म्युजिक प्रालिले धमाधम रेस्टुरेन्ट तथा पसलहरूमा समेत रोयल्टीका लागि पत्राचार गरिरहेको छ । अनामनगरस्थित वर्षा रेस्टुरेन्टलाई पनि रोयल्टीका लागि ताकिता गरिएको छ, जबकि उक्त रेस्टुरेन्टमा गीत–सङ्गीत बजाउने ‘म्युजिक सिस्टम’ नै छैन । ‘हामीले गीत–सङ्गीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेका छैनौँ, तै पनि रोयल्टीे तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र थमाइएको छ,’ रेस्टुरेन्टकी सञ्चालक कल्पना भट्टराईले भनिन् । ‘तपाईंकोमा म्युजिक सिस्टम नभए पनि ग्राहक तथा तपाईंले मोबाइलबाट गीत बजाउनु हुन्छ होला । त्यसैले तिर्नपर्छ’, पत्र थमाउने व्यक्तिले भनेको शब्द भट्टराईले दोहोर्‍याइन् ।

रोयल्टीको नाममा बेथिति

रेस्टुरेन्टमा गीत नबजाए पनि ‘भूत प्रभावी’ भएर पत्र थमाउनु बेथितिको एउटा नमूना हो । रेस्टुरेन्ट खोलेकै कारण गीत प्रयोग नगरे पनि रोयल्टी तिर्नुपर्छ भनेर पत्र थमाउनु बेथितिको नमूना भएको व्यसायीको भनाइ छ । ‘ग्राहक आएर मोबाइलबाट गीत सुन्न सक्छन्’ भन्ने अनुमानकै भरमा रोयल्टीका लागि पत्र दिनु आश्चर्यजनक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अनामनगरस्थित जम्काभेट रेस्टुरेन्टका म्यानेजर गणेश गुरुङलाई पनि रोयल्टीको पत्र थम्याइएको छ । ‘मैले गीतसङ्गीत युट्युबबाट हेर्ने हो । व्यावसायिक प्रयोग गरेको छैन । तर पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र थमाइएको छ,’ गुरुङले भने ।

युट्युबमा राखिएका गीत–सङ्गीतले दर्शक–श्रोताको सङ्ख्या अनुसार युट्युबबाटै रकम पाउने गरेका हुन्छन् । युट्युबमै उपलब्ध गीत सुन्दा–हेर्दा श्रोता–दर्शकबाट पनि रकम असुल्नु उचित नहुने रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको भनाइ छ ।

यी त केही उदाहरण हुन् । यतिबेला सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजसँगको सहमतिअनुसार शिव म्युजिक प्रालिले सातदिन भित्र रोयल्टीमा जोडिन भन्दै उपत्यकालगायत देशभरका रेष्टुरेन्ट व्यवसायीलाई पत्र काटिरहेको छ ।

सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी गीत–सङ्गीत सार्वजनिक प्रयोग नभएको ठाउँमा रोयल्टीको पत्र काटिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । तर सबै रेस्टुरेन्टले रोयल्टी तिर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘रोयल्टीको आम्दानीसँग कुनै सरोकार हुँदैन । त्यो सार्वजनिक प्रयोग भएको खण्डमा तिर्नुपर्छ’, अधिकारीले थपे, ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरमा परिवारसँग सङ्गीत सुनेको छ भने त्यसले रोयल्टी तिर्नुपर्दैन । सार्वजनिक पसल, रेस्टुरेन्टमा सुन्नकै लागि बजाउँछ भने पनि तिर्नुपर्छ ।’

‘तपाईंले सार्वजनिक ठाउँमा रेडियो, टेलिभिजन र युट्युबबाट गीत बजाउँदा पनि रोयल्टी तिर्नुपर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘रोयल्टीको तीन ठाउँ हुन्छ । पहिलो ब्रोडकास्टर भनेको टेलिभिजन, रेडियो र युट्युब भयो । त्यो ब्रोडकास्टरबाट तपाईंले घरमा सुन्नुहुन्छ भने रोयल्टी तपाईंले तिर्नुपर्दैन । तर त्यो तपाईंले सार्वजनिक स्थानमा बजाउनुहुन्छ भने तपाईं सेकेन्ड ब्रोडकास्टर हुनुहुन्छ । त्यसैले तपाईंले त्यसको रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।’रेष्टुरेन्टहरुलाई रोयल्टीले पत्र थमाइएको विषय आफूलाई त्यति चित्त नबुझेको रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियशनका अध्यक्ष संगम बिष्ट बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो समाज कतातिर गइरेको छ भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन’, अध्यक्ष बिष्टले भने, ‘यस विषयमा सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छु ।’व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई यो विषय पटक्कै चित्त नबुझेको उनले बताए ।

रोयल्टी नतिर्नेलाई यस्तो सजाय ?

रोयल्टी नतिरी सार्वजनिक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । गलत कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्ति भराउने स्रष्टाले दाबी गरेअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति करोड, दुई करोड वा सोभन्दा माथि पनि हुनसक्ने सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका महासचिव बद्री पाण्डेले बताए ।

‘रोयल्टी नतिर्नु वा छली गर्नु भनेको रोयल्टीभित्र राज्यले पाउने करको हिस्सासमेत छली गर्नु हो’, पाण्डेले भने ‘यस्तो अवस्थामा राजस्व छली सम्बन्धी अपराधमा कानुनले तोके बमोजिमको कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ८, २०८१  ०८:३७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्