काठमाडौँ - मोरङ– ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिन थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान भए पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन लागेको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयको टिप्पणी उठाएर सदरका लागि पठाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलले सीआईबीको अनुसन्धानमा आधारित हुँदै तीन आधारमा टेकेर सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय  पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पनि उक्त रायमा सहमत हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।

यी हुन् मुद्दा नचल्ने तीन आधार
–२०७३ सालदेखि अनुसन्धान भएकाले हदम्याद नभएको

–विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्रमा सरकारी छाप किर्ते गरेको भन्न नमिल्ने

– विगतमा ठगीमा मुद्दा दायर भएर एउटा मुद्दा पनि ठहर नभएको नजिर

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सुरुमा अनुसन्धानपछि प्राप्त विवरण अनुसार मुद्दा चलाउन उपयुक्त नहुने रायसहितको टिप्पणी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा आएको थियो ।

उच्चले उक्त टिप्पणीलाई सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल समक्ष आइतबार उक्त फाइल पेस भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई जना अधिकृतले सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गर्ने अभ्यास छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र अर्का एक सह न्यायाधिवक्ताले सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त टिप्पणी सदर गर्ने छन् । बडालले सदर गरेपछि शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने औपचारिक निर्णय हुनेछ ।

असार १६ गते सीआईबीले शर्माको अन्तिम बयान लिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर शर्माले करिब तीन घण्टा बयान दिएका थिए ।

सांसद शर्माले एमबीबीएस पढ्दा पेस गरेको आईएससीको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । यसअघि उनलाई २०८० साउनमा पक्राउ पनि गरिएको थियो । पछि उनी छुटेका थिए ।

तत्कालीन समयमा शर्मालाई पक्राउ गर्दा ‘संसद्मा शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण प्रतिशोध साँध्न खोजेको’ भनिएको थियो । सांसद शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएसमसी) सिनामंगलका सञ्चालक हुन् ।

नोबेल मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन भूमिका खेलेको उनको समूहले वाईसीएलसँग मिलेर डा. ज्ञानेन्द्र गिरी समूहको सेयर कब्जा गरेको आरोप पनि लागेको थियो । एक पटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि उनलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर क्षमताभन्दा बढी एमबीबीएस र एमडीको सिट निर्धारण गराएको आरोप लगाएको थियो ।

उनले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विभिन्न समयमा विद्यार्थीहरूले नै उजुरी दिएका थिए ।

शर्माको समूहले २०७८ भदौमा सिनामंगलस्थित केएमसीको स्वामित्व खरिद गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ मङ्सिरमा नोबेल मेडिकल कलेजमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसबारेमा थप अनुसन्धान भएको छैन । 

अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सीआईबीले अख्तियार र यसअघि सीआईबीले समेत अनुसन्धान गरेको कुरालाई अध्ययन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेस गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले विगत २०७३ सालमा पनि अनुसन्धान थालेकाले हदम्याद नै नभएको कुरालाई पहिलो आधार बनाएको छ । त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्र र छाप सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरेको भनी दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।

त्यस्तै तेस्रो आधारको रुपमा विगतका ‘क्वाक’ अप्रेसन अन्तर्गत दायर भएका सबै मुद्दा ठगीमा सफाइ पाएका र उक्त समयमा फैसला हुँदा बोलिएका आधारलाई लिएको छ । सीआईबीले २०७३ जेठमा अप्रेसन क्वाक सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिबेला शर्मा पक्राउ पर्ने भएपछि फरार भएका थिए । सोही वर्ष पहिलो र दोस्रो चरणमा २६ जनालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतसहित अन्य जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो । पक्राउ पर्ने थाहा पाएपछि त्यतिबेला शर्मा जापान पुगेका थिए । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैले ठगीमा सफाइ पाएका थिए ।