काठमाडौं-दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि ५२ प्रतिशतभन्दा काम गर्न नसकेको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको छ।

कम्पनीले सडक विस्तारमा २५ प्रतिशत घाटा भइरहेको भन्दै हात झिक्न लागेको हो। कम्पनीले गत पुस २२ गते एसियाली विकास बैंक र सडक विभागलाई पत्र लेखी आयोजनामा २५ प्रतिशत घाटा बेहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गरेको थियो। वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै कम्पनीले ४८ प्रतिशत काम बाँकी छँदै हात झिक्न लागेको हो।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारका लागि दुई खण्डमा काम गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा २०७५ माघमा १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजनामा दोस्रो पटक थपिएको म्याद मंगलबार सकिंदैछ। तर, काम अझै ४८ प्रतिशत बाँकी छ।

निर्माण अवधि जति लम्बियो घाटा उति धेरै हुने र कामदारको संख्या बढाएर कामलाई तीब्रता दिन आफ्नो मुख्यालयबाट पनि सहयोग नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीका आयोजना प्रमुख निराश छन्।

‘निर्माण कम्पनीलाई मुख्य कार्यालयबाट कुनै सपोर्ट भइरहेको छैन,’ आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, ‘अहिले आयोजनालाई मोबिलाइजेसन गर्न बजेट शून्य छ। उसले कामको गति बढाउन सकेको छैन। भएका कामको बिल भुक्तानी भए पनि अन्य काम गर्न निर्माण कम्पनीको मुख्यालयले बजेट पठाउन मानेको छैन।’

आधा काम बाँकि रहँदै निर्माण कम्पनीले सडक मर्मत गर्नुपरिरहेको छ। ‘उनीहरुले ठेक्का अगाडि बढाउन चाहेका छैनन्। काम गरेपनि घाटा, नगरेपनि घाटा लाग्ने अवस्था छ,’ ती प्रतिनिधिले भने, ‘अहिले वर्षाका कारण काम हुन नसकेको देखाउन खोजिएको छ। साँचो कुरा गर्ने हो भने निर्माण कम्पनीसँग फिल्डमा मोबिलाइज गर्न पैसा नै छैन।’

चाइना स्टेटले हात झिक्न खोजे पनि विभाग भने यही कम्पनीबाट काम गराउने पक्षमा छ। विभागमा एडीबीको सहयोगका परियोजना हेर्ने आयोजना निर्देशनालय प्रमुख चुडाराज ढकालले बाँकी कामका लागि चाइना स्टेटलाई थप समय दिने बताए।

‘हामीले म्याद थप नगर्ने हो भने आयोजनाबाट हात झिक्न चाहेको कम्पनीलाई नै मद्दत मिल्छ। म्याद थप नगर्ने बितिकै काम गर्न नदिएको भनेर उनीहरुले बोल्ने ठाउँ हुन्छ। जुन हामीले चाहेका छैनौं,’ ढकालले भने, ‘यो कम्पनीको ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा जाँदा काम झनै अलपत्र पर्छ। त्यसैले हामी म्याद थपेर एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्न लगाउने योजनामा छौं। यसबारेमा हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिसकेका छौं।’

उनका अनुसार नयाँ ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउन एक वर्ष लाग्छ। ‘केही गरी अहिलेको निर्माण कम्पनीले मुद्दामा गएर स्टे अर्डर ल्यायो भने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन। त्यसपछि आयोजना नै अलपत्र पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरे पनि अहिलेकै कम्पनी हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’

चाइना स्टेट चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। त्यसैले काममा समस्या हुन नदिनका लागि विभागले निर्माण कम्पनीको मुख्यालयसँग पनि समन्वय गर्न लागेको ढकालले जानकारी दिए।

‘निर्माण कम्पनीले खाली पैसा नै छैन भनेर काम गर्न अलमल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले किन पैसा उपलब्ध नगराएको भन्ने कुरा कम्पनीको मुख्यालयबाट जान्न चाहेका छौं। हामीले पत्र पठाइसकेका छौं। तर, जवाफ आएको छैन।’