काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागेका बेला प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निक्कै सुझाव दिए।
कतिपय आशा रहेको बताए, कतिपय विश्वास नभएको पनि टिप्पणी गरे। लेखेर ल्याएको चिर्कटो पल्टाउँदै लामो समयसम्म माधवकुमार नेपाल बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा थिएनन्, बाहिर पुगेका थिए। त्यसप्रति पनि माधवकुमार नेपालको रोष थियो, सुझाव थियो।
तर सोचौं, एमाले नफुटेको भए के हुन्थ्यो होला?
नेकपा एमाले विभाजनपूर्वको एउटा परिदृश्य निक्कै रोचक र घोचक रहेको थियो। डा. भिम रावलसहितका १० जना नेता एमालेभित्र विद्रोहको तयारी गरेका हालका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच समझदारी गर्न उद्दत थिए।
१० बुँदे सम्झौता अथवा सहमतिपत्रको खाका पनि बनेको थियो। ओली त्यसलाई मान्नका लागि तयार थिए तर माधवकुमार नेपालको अडानले सहमति हुन सकेन। जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका लागि माधवकुमार नेपाल सक्रिय भए अनि, एमाले बिभाजन गरी २३ जना सांसदलाई आफूतिर लगे।
तर माधवकुमार नेपालले त्यसो नगरेको भए के हुने सम्भावना थियो? यो रोचक सम्भावित टिप्पणी छ।
प्रतिनिधि सभामा दलका हिसाबमा उपस्थिति नभए पनि मानक दलका हिसाबमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियत अहिले पाँचौ दलमा छ। उनी पहिलो दलको नेता तथा सत्ता पक्षको कुर्सीको अगाडिपट्टी बसिरहेका हुने थिए।
२०७९ को निर्वाचनमा एमाले अझ बलियो र पहिलो दल बनेर आउने सम्भावना रहेको थियो। सम्भवतः झलनाथ खनालले पनि निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्ने थिएन। किनभने गठबन्धनको दबदबा चिर्दै इलाम–१ मा एमालेकै महेश बस्नेत निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभामा छन्।
बामदेव गौतमलगायतका नेता एमालेभन्दा बाहिर हुने थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको साइज अझ सानो हुने सम्भावना थियो। प्रतिपक्षमा कांग्रेस रहने स्थिति हुन्थ्यो भने अहिलेको जस्तो कांग्रेस–एमाले समीकरण नभई एमाले–माओवादीमात्रको बामपन्थी सत्ता हुने सम्भावना थियो।
तर प्रचण्डको एमाले कब्जा गर्ने रणनीति अनि माधवकुमार नेपालको पार्टी नेतृत्वमा नभई नहुने हुटहुटी र अहंकारले अहिले परिस्थिति फरक छ।
अरु के हुन सक्थ्यो होला त?
१०औं महाधिवेशन संघारमा रहेको थियो। यदि माधवकुमार नेपालहरूले एमाले विभाजन नगरेको भए, महाधिवेशनमा ओलीलाई चेक दिने बलियो आन्तरिक प्रतिपक्ष हुने थियो। अथवा त्यो महाधिवेशनले ओलीले तत्कालिक अवस्थामा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतको प्रभावका आधारमा एमााले नेतृत्व फेरिन सक्ने थियो।
एमाले नेतृत्वको सरकार गिर्ने स्थिति हुने थिएन। सरकारमा माधवकुमार नेपाललगायतको समूह अथवा गुटको सहभागीता पनि बलियो हुने थियो। ओली त्यसो गराउनका लागि बाध्यकारी हुने थिए।
हाल ओलीको गुणगाण गाइरहेका उपाध्यक्षदेखि सचिवलगायतका पदाधिकारी माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका हुन्थे। एउटा बलियो र ‘क्रिम’ आन्तरिक प्रतिपक्ष हुने थियो। जसले सँधै ओलीलाई कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व सोच्न बाध्यकारी बनाउने थियो। एमालेको इपिसेन्टर बालकोट अथवा बालुवाटार मात्र बन्ने थिएन।
भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र बैमनश्यता हुँदैन। दुई पटकसम्म एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकै हुन्। त्यसमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले पनि समर्थन गरेकै हो। तर नेपालको अडानले गर्दा अहिले उनी प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षको भित्ताको ‘सेकेन्ड लास्ट’ कुर्सीमा पुगेका छन्। जबकि, उनको स्थिति सदनको बीच भागमा रहेको बीचको कुर्सीमा हुने थियो।
त्यति मात्र होइन, उनी संसदीय दलको नेता पनि बन्न सक्ने थिए या त प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने स्थिति हुने थियो।
माधवकुमार नेपालले गरेको बिभाजनले एमालेलाई निक्कै ठूलो धक्का त लागेन, चुनावमा तर ओलीको शक्ति झनै तेज गतिमा बढ्यो भने राजनीतिक महत्व पनि उत्तिनै भयो। यसैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म उनीसँग समझदारीको हात लम्काउने अवस्था आयो। यी सम्भावनाको दन्त्यकथा बनाउने पात्र माधवकुमार नेपाल नै हुन् किनकी उनले त्यसबेला सुझबुझ र समझदारी गर्न अटेर गरिदिए।
दिन दिनै ओलीसँग वार्तामा बसे तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति पार्टी नै विभाजन गरी माओवादीको पदचापमा हिँडे। यसले घनश्याम भुसालजस्ता विचारकहरू सानो झुन्डमा पुग्न बाध्य भए भने प्रतिनिधि सभामा पुग्ने अवसर पनि गुमाए। डा. भिम रावलजस्ता प्रभावी मानिसहरू सिद्धान्त बोक्दाबोक्दै कर्नरमा पुग्न बाध्य भए।
