काठमाडौं– कुनै बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक गुरु मानिने मोहन वैद्य (पोखरेल) अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष छन्। 

माओवादीका संस्थापक मात्र होइन उनी रणनीतिक नेता पनि थिए। शान्ति प्रक्रियायता उनी प्रचण्डपछिको बरियतामा बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। जनमुक्ति सेनासहितको माओवादीभित्र ‘हार्डलाइनर’ भनेर चिनिने वैद्यको राजनीतिक पतन भने नयाँ दिल्लीमा भएको ७ राजनीतिक दल र माओवादीको १२ बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको थियो। 

उनी उक्त सम्झौताको बिरोधी रहेका कारण भारतमा आँखाको उपचार गर्दा जेलमा राखियो र सम्झौता भयो। अहिले नाम मात्रको पार्टीका अध्यक्ष रहेका वैद्य पाको पनि भइसकेका छन्, केही अस्वस्थ्य पनि छन्। 

उनका साथमा परराष्ट्र रणनीतिकार सीपी गजुरेलहरू थिए। तैपनि माओवादी विभाजन गरी उनले शक्ति देखाउन सकेनन्। हार्डलाइनरको ‘कोर टिम’को नेतृत्व गरे पनि वैद्यको राजनीतिक कदम चुक्यो र पार्टी विभाजन गरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरेका थिए। 

तत्कालिन ७ दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए।

सोही क्रममा जनआन्दोलनको शंखघोष पनि भयो। आन्दोलनको आधारभूत मानिने १२ बुँदे नयाँ दिल्ली सम्झौता के थियो?

१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। त्यसकानिम्ति प्रमुख वाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। 

त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रकाविरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधिबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ।

२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार वनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी)को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ। 

यो प्रकृयागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) वीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी वनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ।

३. देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रकृयागत आधारमा आउने संविधान सभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्धारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्दता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५.नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान वसोवास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकावाट कव्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६. विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी)ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७. सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छंदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

८. शान्ति प्रक्रियालाई अघि वढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि वढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यकालागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले सक्रिय वहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निवार्चनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आव्हान् गरिएको छ ।

१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु प्ूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु, खास गरी भारत र चीन, सँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौं ।

११. लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघसँगठनहरु, सवै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान् गर्दछौं ।

१२. विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानवीनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।