काठमाडौँ- नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अनावश्यक प्रचार गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व निरन्तर आफूले गर्दा समेत विवादको समाधान गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘कुनै उद्योगी व्यवसायीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन होइन। तर राज्यले निर्णय लिँदा विधिभित्र टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन। कानूनको जगमा उभिएर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। सामान्य मान्छेले विद्युतको महसुल तिरेन भने अर्को महिनामा जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, आज विद्युत् प्राधिकरणले वर्षौँसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा उहाँहरूले विद्युत् उपभोग गरेको हो भनेदेखि उहाँहरूसँग किन समयमा शुल्क नतिराएको छ।’

उनले माओवादीले यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध भ्रम छरेको दाबी गरे। लाल आयोगको प्रतिवेदनले भनेअनुसार आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योग व्यवसायीले भनिरहेको बताए। उनले कुनै लेनदेनको कुरा नमिलेपछि अहिले यो स्थिति सिर्जना भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क नतिर्ने उद्योग व्यवसायीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी केन्द्रले यो विषयमा चर्को रूपमा आवाज उठाइरहेको छ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै शुल्क नउठाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोसम्म आरोप लगाएको छ।