काठमाडौँ - कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबारे कानुनी व्याख्या गर्दै सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूह अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत पौडेल बागमती प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएका थिए भने पद्धयोतीलाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएको थियो ।

आफूहरूलाई सहमति बेगर प्रदेशमा समायोजन गरिएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी समायोजन गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरूले सङ्घमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत चैत १ गते उक्त रिटका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।