काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनीमा ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । बुधबार कुर्मीले विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार कुर्मीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा र ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । मन्त्री बादशाहविरुद्ध निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ ।
बादशाहकै संलग्नतामा २०७५ सालमा निर्मलालाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको निर्मलाका परिवारको आरोप छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि बादशाहको संलग्नता खुल्ने प्रमाणहरू फेला परेको बताइएको छ । एकल महिला रहेकी निर्मलाको सम्पत्ति हत्याउन बादशाहको संलग्नतामा उनलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको परिवारको दाबि छ ।
ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त कुर्मीले राजनीतिक आडमा संरक्षण पाइरहेको भन्दै अझ अहिले मन्त्रीनै बनेपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायका उच्च पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका तथा सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस र नियुक्त गर्ने क्रममा रहेको जानकारीमा आएको र त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताबारे सरकारलाई स्मरणसमेत गराएको छ।
'सामाजिक र कानूनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ,' आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसकारण लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो। यस्तै एकल महिला निर्मला कुर्मीको हत्यामा आरोपित रहेका बाँकेका सांसद बादसाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै महिला अधिकार मन्च बाँकेले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ ।
