काठमाडौं– पार्टीमा क्षतिको स्थिति र बिग्रहको अवस्था बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाधिवेशनको एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा यो एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डामा उसको छलफल चल्ने छ।
संक्रमणकालिन अवस्था देखाएर महाधिवेशनको एजेन्डा नै ८ महिनापछि धकेलेको रास्वपासँग विवादका विभिन्न दागहरू पनि छन्। उसले महाधिवेशन मिति तोक्ला या छलफल मात्र गर्ला भन्ने पनि धेरैलाई लागेको छ।
आम निर्वाचन सकिएको एक बर्षभित्र महाधिवेशन सक्नुपर्ने अवस्थामा रास्वपा बल्ल तल्ल यो एजेन्डामा प्रवेश गर्न लागेको हो। उसँग चार वटा अत्यन्तै भयानक दाग रहेका छन्।
पहिलो, सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेको बचाऊमा आत्मकेन्द्रित तथा रक्षात्मक स्थितिमा रास्वपा पुगेको थियो। अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भई त्यसमा बयानका लागि लामिछानेलाई बोलाउने तयारी छ।
सरकारमा रहँदा लामिछानेले विभिन्न उजुरीलगायतका विषयमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको समेत दुरुपयोग गरेको आरोपको दाग पनि रास्वपामा रहेको छ।
दोस्रो, निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालको अस्वभाविक खुलासाको दाग। ढकालले रास्वपा सभापति लामिछानेसहित उपसभापति डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्लेलाई संगीन आरोप लगाएका छन्। यहाँसम्मकी नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने वाग्लेको प्रस्ताव तथा प्रधानमन्त्री बन्न सभापति लामिछाने भारतका निम्ति जे पनि बुझाउन तयार रहेको भन्ने आरोप सामान्य खण्डनले मात्र पूरा हुँदैन। पार्टीका कार्यकर्ता अथवा सदस्यबीच यस विषयमा महाधिवेशनमा प्रष्टीकरण आवश्यक हुनेछ।
तेस्रो, सत्तामा जानुको औचित्यमाथिको प्रष्टतामा प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनपछि एक महिना र चार महिना गरी दुई पटक रास्वपा सत्तामा सहभागी भयो। पार्टी गठन र संगठन विस्तारको उपक्रम छाडेर सत्तामा जानुको औचित्य के हो? त्यसबाट के फाइदा वा हानि भयो भन्ने विषयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमाझ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कसीमा रास्वपा रहेको छ। मूलतः यसको निर्णयकर्ता सभापति लामिछाने, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको जवाफदेहिता आवश्यक हुनेछ।
चौथो र अन्तिमचाहिँ उपसभापति इन्दिरा राना मगरलाई लागेको अभियोगबारेको खण्डीकरण। लेटरहेडमा नै पार्टी वा संस्थासँग आवद्ध नरहेका व्यक्तिका निम्ति अमेरिकाको भिषा अन्तरवार्ताको विषयमा विवादमा राना मुछिएकी छन्। त्यसको प्रतिवाद पार्टीको लेटरहेडबाट भएका कारण यसको खण्डीकरण के हो? जवाफदेहीताको प्रश्न महाधिवेशनमा उठ्नेछ।
पहिलो महाधिवेशनमा यति मात्र होइन पार्टीको ढाँचा, संगठनको शैली र सिद्धान्तको विषयमा पनि प्रश्न छन्। कतै महाधिवेशन धकेलिनुको कारण यहि त होइन भन्ने विषयमा रास्वपा अनुत्तरित रहन या बस्न पाउने छैन।
पाँच वर्षमा दुई चरणमा महाधिवेशन गर्ने विधान बनाएको राष्ट्रिय रास्वपाको पहिलो चरणको महाधिवेशन नै अनिश्चित कसरी बन्यो? विधानतः महाधिवेशन संघीय चुनावको एक वर्षभित्र हुनुपर्दछ।
संघीय चुनाव भएको एकवर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधान कार्यान्वयन नगर्न ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ले साथ दिएको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार रास्वपाको पहिलो महाविधेशन आफू अनुकूल पर धकेल्न सकिने अनुकूलता पार्टीले प्रयोग गरेको थियो। त्यो, संक्रमणकालिन अवस्था के थियो? त्यसको प्रष्टता पनि आवश्यक हुनेछ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९५ मा ‘पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, पालिका अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन नहुन्जेल संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने’ उल्लेख छ।
यही व्यवस्था देखाएर रास्वपाले सुस्त गतिमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाको आड नलिएको भए रास्वपाले गत मंसिरभित्र पहिलो महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने थियो।
