काठमाडौं– मन्त्रिपरिषदको विहीबारको बैठकले स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको मुख्य सचिवमा लिलादेवी गड्तौलालाई बढुवा गरी जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा गड्तौला निजामति सेवाको प्रमुख स्थानमा पुगेकी हुन्। यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा मात्र कायम राखेको थियो।
सेवा निवृत्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको स्थितिमा गड्तौलाले जिम्मेवारी पाएपछि अब केही बर्ष उनले निजामति सेवाको प्रमुखका रुपमा कर्मचारी प्रशासनलाई दुरुस्त पार्नेछिन्।
प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायायीक र व्यवस्थापिकाका क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने काममा ओली नेपथ्यका निर्णायक रहेका छन्।
ओली आफैंले पनि यसलाई संयोग मानेका छन्। तर, उनी यस्ता निर्णयका जस पाउन हकदार व्यक्ति हुन्। ओलीको पालामा २०७२ मा पहिलो पटक यो देशको राष्ट्र प्रमुखका रुपमा महिला नेतृत्व स्थापित भयो।
एमालेको राजनीतिमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले उक्त जिम्मेवारीमा लग्ने निर्णय गरेका थिए। जसमा समीकरणमा रहेको नेकपा माओवादीसहितको समर्थन रहेको थियो।
सोही समयमा सभामुखमा ओनसरी घर्ती मगरलाई निर्वाचित गराइयो। त्यसमा पनि ओली नेतृत्वको एमालेको निर्णायक भूमिका थियो। संसदीय दलका नेता रहेका ओलीले ह्वीप जारी गरेरै घर्तीलाई मतदान गर्नका लागि भनेका थिए।
सोही बर्ष नेपालको न्यायीक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीलाई अनुमोदन गर्नमा पनि ओलीको नेपथ्यमा निर्णायक भूमिका रहेको थियो। बरु, उनलाई महाअभियोग लगाउनका निम्ति कांग्रेस र माओवादी तम्तयार बनेका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालतले नै उक्त महाअभियोग उल्टाएर कार्कीलाई पदीय जिम्मेवारीमा कायम राखेको थियो।
०७४ को निर्वाचनपछि ओलीले पुनः राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै निरन्तरता दिलाउने निर्णय पनि गराएका थिए।
ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,‘यो संयोगमा म पनि खुसी छु।’
