काठमाडौँ- पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले संघीय संसद्ले नै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाल सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामा राजनीतिक दलहरू स्वयं हाबी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले त्यसका लागि निगरानी राख्ने काममा संघीय संसद् आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसद्लाई जबाफदेही बनाएर मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा हाल देखिएको वित्तीय अपचलनको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् । 

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदा सहकारीमा वित्तीय अपचलन लगायतका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि संंघीय संसद् आफैले कडा निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रसँग भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय पनि बैठकमा दिएको उल्लेख गरे । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने कुरा पनि बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राखेका थिए । 

यसैबिच, समितिले सहकारी सम्बन्धी कुनै समस्या भए जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई पनि अपिल गरेको छ । सभापति थापाले आफूले कुनै सहकारीमा वित्तीय अपचलन भए त्यसको जानकारी गराउन सबैलाई अनुरोध गरिएको बताए ।