ब्रसेल्स – फ्रान्स, इटाली र युरोपेली सङ्घ (इयु) ब्लकका अन्य पाँच देशलाई ब्लकको बजेट नियमहरू उल्लङ्घन गरेकामा शुक्रबार औपचारिक प्रक्रियामा राखिएको छ । यो उनीहरूले सुधारात्मक उपाय नगरेसम्म अभूतपूर्व दण्ड हुनसक्ने कदम हो ।
“आज परिषद्ले बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली, हङ्गेरी, माल्टा, पोल्यान्ड र स्लोभाकियाका लागि अत्यधिक घाटाको अस्तित्व स्थापित गर्ने निर्णयहरू पारित गरेको छ”, २७ सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले भनेको छ ।
यसले एक देशलाई उनीहरूको ऋण वा घाटा स्तर ट्र्याकमा फिर्ता ल्याउन ब्रसेल्ससँग योजना वार्ता गर्न बाध्य पार्नेछ । यी सात मुलुकको घाटा–सरकारी राजस्व तथा व्ययबीचको अन्तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तीन प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तीन प्रतिशतभन्दा बढी इयुको वित्तीय नियमको उल्लङ्घन हो ।
फ्रान्सको घाटा सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । तर धेरै उच्च सार्वजनिक खर्चको माग गर्दै वामपन्थी गठबन्धनले जितेको चुनावको नतिजापछि राजनीतिक अनिश्चितताका कारण यसलाई तल ल्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी घाटा–जिडिपी अनुपात भएका इयु देशहरूमा इटाली (सात दशमलव चार प्रतिशत), हङ्गेरी (छ दशमलव सात प्रतिशत), रोमानिया (छ दशमलव छ प्रतिशत) र पोल्याण्ड (पाँच दशमलव एक प्रतिशत) थिए ।
रोमानियाले यसको अत्यधिक घाटा विरुद्ध ‘प्रभावकारी कारबाही’ गरेको छैन । सन् २०२० मा यसका विरूद्ध प्रक्रिया खोलेको भए पनि यसलाई निगरानीमा राखिनेछ ।देशहरूले सेप्टेम्बरसम्ममा उनीहरूले उल्लङ्घनलाई कसरी सच्याउने भनेर मध्यम–अवधि योजनाहरू पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसपछि नोभेम्बरमा युरोपेली आयोगले वित्तीय स्वास्थ्यमा फर्कन उनीहरूले लिनुपर्ने मार्गको विवरणसहित योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।इयुले निलम्बनको समयमा दुई वर्ष खर्च गरेको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीका लागि बजेट नियमहरू सुधार गर्न लागेको छ ।
आयोगका अनुसार राज्यको ऋण राष्ट्रिय उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन र सार्वजनिक घाटा तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यस उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न कारबाही नगरेसम्म परिस्थितिलाई समाधान गर्न असफल भएका देशहरूलाई प्रतिवर्ष जिडिपीको शून्य दशमलव एक प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्छ ।
यद्यपि आयोगले अनपेक्षित राजनीतिक परिणामहरू निम्त्याउन र राज्यको अर्थतन्त्रमा चोट पु¥याउन सक्छ भन्ने डरले जरिवाना लगाउने तहसम्म गएको छैन ।
