काठमाडौं– रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा लगिएका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको सरकारले सरुवा तयारी गरेको छ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठकले ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गर्न लागेको हो।
सीआईबी प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत रहे पनि ‘चेन अफ कमान्ड’ नमान्ने तथा सूचना जति रास्वपा सभापतिलाई बुझाउन थालेपछि उनको सरुवाको तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सीआईबीमा राम्रो कमान्ड गरी सहकारी प्रकरणको फाइल अगाडि बढाइरहेकी एआईजी किरण बज्राचार्यलाई हटाई लामिछानेले ज्ञवालीलाई उक्त जिम्मेवारीमा लगेका थिए।
यति मात्र होइन, हालका प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)लाई समेत सुन तस्करी प्रकरणका नाममा मुछेर ज्ञवालीलाई आईजी बनाउने प्रस्ताव लामिछानेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता साझेदार रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेका थिए।
तर प्रचण्ड र ओलीले उक्त प्रस्ताव सकारात्मक लिएनन् भने प्रहरी जस्तो फौजी संगठन प्रमुखलाई बिना आधार चलाउन नहुने सुझाव लामिछानेलाई दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएका कारण लामिछानेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बनेको थिएन।
ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख भए पनि चेन अफ कमान्ड मिच्दै आइरहेका थिए। तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेको विश्वास जितेका भरमा उनले आईजी कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेका बेला कतिपय प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)सहित जिल्ला प्रमुख रहेका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)को पनि सरुवा गराएको बताइन्छ।
गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको निर्णय भन्दै उक्त काम भएपछि आईजी कुँवरले हस्ुतक्षेप गरेका थिएनन्। खासगरी प्रहरी अधिकारीको सरुवाको निर्णय आईजीको तजबिजीमा हुने गर्छ।
