काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै चौधरीले साउन ७ गते सदनमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल किन तिर्ने भन्दै उद्योगीको बचाउ गरेको आरोप पनि लगाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले गौरवसाथ भन्नुभयो, पैसा कमाएपछि तिरिहाल्छन् नि । उहाँका कारण काटिएको उद्योगको लाइन जोडिएको छ । जबकी जगदम्बा स्टिलले १२.६, रिलायन्सले ३१.५, हुलासले ६.७५, जगदम्बा सिमेन्टले ४.०६ र अर्घाखाँची सिमेन्टले १३.५ र घोराही सिमेन्टले २७ मेगावट विजुली उपभोग गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूले एकमुष्टमा ८ अर्बभन्दा धेरै रकम बक्यौता देखिन्छ ।’

सांसद चौधरीले कमाएपछि तिरिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका सतार, सन्थाल झाँगडलगायत विपन्न समुदायमा त्यो कुरा लागू नभएको बताए ।

‘के त्यहाँको हकमा पनि पैसा कमाएपछि तिरिहालिन्छ नि भन्ने कुरा लागू हुन्छ ?’उनले सोधे,‘एक हजार रुपैयाँ नभएर जनता अन्धकारमा बसेका छन् । एक अर्ब ६० करोड वक्यौता नतिर्नेलाई कारबाही नहुने यो कस्तो सुशासन हो ?’

सांसद चौधरीले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो सरकारमा देशभर काम नलाग्ने भ्यू टावर बनाइएको अर्को आरोप लगाए ।‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय अभिभावक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परियोजना भनेको नाफारहित आत्मनिर्भरमुखी हुनपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, हालसम्म हाम्रा परियोजना सेटिङ र कमिसनको खेलबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । दमक भ्यूटावरलाई १ अर्ब ५६ करोड लगानी गरियो, त्यसबाट नागरिकले के पाए ?’