काठमाडौं– गएको जेठ ४ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले चार जनालाई प्रहरी नायव महानिरिक्षक पदमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो। कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की, मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारीले डीआईजीको ओहदा सम्हालिसकेका छन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका बेला भएको बढुवा सिफारिसले एउटा ब्याचलाई भने ‘स्किप’ हान्यो, जहाँ अब्बल अधिकृतहरू पनि रहेका थिए।

२०५३ सालका अधिकृतहरूको मनोविज्ञान नै बिगार्नेगरी गरिएको बढुवा सिफारिस न्यायीक थिएन भने ‘कुरौटे’हरूले कान फुकेको भरमा लामिछाने, गृहसचिव एकनारायण अर्याल कन्भिन्स भए भने  प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरले बेथितिका विषयमा अडान लिएनन्। त्यसैले त्यो ब्याचका राम्रा अधिकृतहरूको ‘मोरल’ नै खल्बलिनेगरी बढुवा सिफारिस भयो। 

२०५३ साल पुस ५ गते प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएकाहरूबाट एक जना पनि डीआईजीमा बढुवा नगरी एकै पटक २०५४ साल चैत १८ गते भर्ना भएकाहरूलाई डीआईजी बनाइयो। 

प्रहरीका एक जना पूर्वमहानिरिक्षक भन्छन्,‘अहिलेको बढुवामा अन्याय भएको नै हो। कुनै ब्याचलाई हेपेर यसरी बढुवा गर्नु उचित होइन। सबैलाई मिलाउँदा ब्याच नै नसमेट्ने भन्ने विषयले प्रहरीभित्रको संगठनात्मक संरचनामा धक्का लाग्छ, सन्तुलन खलबलिन्छ।’

प्रहरीभित्र स्किप गरिएको ब्याचलाई हेप्ने समेत गरिन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट परिक्षा दिएर नै नेपाल प्रहरीमा आए पनि उनीहरूलाई नमस्ते ब्याच मात्र भनिन्न, अनेकथरी भनी होच्याउने काम पनि हुने गरेको छ।

यहाँसम्मकी नेपाली कांग्रेस भन्ने दलको लेप पनि लगाइन्छ। जबकि, अहिले बढुवा भएकाहरू नै नेताको कोठाचोटामा पुगेका तथ्य सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ, हुन्छ नै।   

२०५२ साल माघ १० गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा निरिक्षकका लागि खुलेको आवेदनको सूचनाका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी उनीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। देशमा माओवादी युद्ध चर्किएपछि सरकारले अब्बल अधिकारीसहितलाई नेपाल प्रहरीमा समायोजन गरेको थियो।

‘युद्धका बेला पनि विभेद भएकै थियो। जहाँ माओवादीको चहलपहल ज्यादा हुने गर्दथ्यो, त्यहाँ ०५३ सालका टोलीका मानिसलाई कमान्डर बनाएर लड्न पठाइन्थ्यो। अहिले बढुवा भएकाहरू पछि हट्थे’, एक पूर्वएआईजी भन्छन्,‘त्यसबेला नमस्ते भन्ने, युद्धमा नजा भन्ने चलन थिएन। मरे यीनिहरू नै मर्छन् भन्ने गर्दथे।’

संगठनभित्र अनेक प्रकारका आरोप र विभेदबीच लडिरहेको टोलीले निर्भिक रुपमा प्रहरी सेवालाई जारी राख्यो। तर, जब शान्ति सम्झौता भई जनआन्दोलन सफल भयो अनि फेरि उनीहरूको बढुवाका क्रममा ज्येष्ठताको विषयमा तत्कालिन पुनरावेदन हालको उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन हालियो। 

प्रहरीको १११औं र ११२औं टोलीका नाममा ज्येष्ठताको विषयलाई निकालेर उच्च अदालत पाटनमा २०६३–०६४ रिट ७६३ नम्बरमा दर्ता भयो। 

भर्खरै विशेष ब्युरोबाट सरुवा भएका डीआईजी मनोज केसीहरू नै त्यो रिट दर्ता गर्ने नेतृत्व टोलीमा रहेका थिए। रिटमा ‘तालिम प्राप्त गरेको आधारमा मात्र ज्येष्ठता कायम गर्न परमादेश जारी गरी पाउँ, प्रस्तुत निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ल्याइएका कर्मचारीको पूर्व सेवाका आधारमा ज्येष्ठता काम नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी निवेदन गर्दछौं’, रिटमा उल्लेख थियो। 

अदालतले २०६३ साल चैत ७ गते रिटमाथि सुनुवाईपछि फैसला दिँदा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार मात्र गरेन, रिट नै खारेज गरिदियो। तत्कालिन न्यायाधीशहरू रणबहादुर बम र हरिराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। 

तत्कालिन सरकारले २०५८ साल पुस २५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन गरेका अधिकृतलाई कानुनले पनि स्वीकार गरिदियो, तर संगठनभित्र भने अघोषित हेपाई अहिलेको बढुवासम्म पनि जारी राखिएको स्पष्ट छ। 

यी तिनै मनोज केसीहरू हुन् जसले युद्धका बेला नमस्ते भनिने ब्याचलाई माओवादीसँग भिड्न लगाए, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुद्दा लगाए तर आफैं पछारिए तर लामिछानेजस्ता कच्चा गृहमन्त्रीलाई फकाएर बढु्वामा ब्याच नै स्किप गर्न लगाए।

हालसम्म अनुसन्धान विभागबाट आएका अब्बल अधिकारीले संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन्। कोही प्रभावकारी अधिकारी बढुवा हुँदै गएमा आउने अवसर पाउन सक्छन् भन्ने त्रासमा रहेका कारण नेपाल प्रहरीमा नै भर्ना भएकाहरूले रणनीतिक रुपमा उक्त ब्याचलाई पछि पार्ने अनेक प्रकारका प्रपञ्चमा शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित बनाइरहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। 

यस्तो प्रपञ्चमा समानता, समतामूलक हिसाबले न्याय गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनका प्रमुख पनि मौन बसिदिँदा संगठनभित्र एउटा ब्याच नै अन्यायको भूमरीमा परिरहेको स्थितिमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न बाँकी छ। 

अहिले प्रहरी संगठनमा दुई वटा डीआईजी पद रिक्त छ। ति रिक्त पदमा नै स्किप गरिएको ब्याचका उत्कृष्टहरूलाई समावेश गरे तत्कालका लागि पनि यो विभेदमा दलिएको नुनचुकमा केही न केही राहत हुने सम्भावना देखिन्छ, अन्यथा अन्यायको श्रृङ्खला अझ पराकाष्ट हुने सम्भावना र खतरा संगठनमा जीवित छ।