काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधानका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गरि सहमतिबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने लगायतका आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

२०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै सोही समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।

०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दसौँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक/एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले त्यतिबेलाको निर्वाचन र विधान संशोधन सम्बन्धी कामकारबाही एनआरएनए सम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

यस्ताे छ पूर्णपाठ