काठमाडौं- पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा भएका निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएको छ। राष्ट्र बैंकले यसमा थप प्रष्टता दिँदै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। 

एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर भएकै आधारमा निर्माण व्यवसायीहरू आगामी मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन्।

यस्तै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज मंसिर मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। तर पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंकहरूले ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसका साथै पेनाल ब्याज, शुल्क, ब्याजको ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

तर छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तान नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यस व्यवस्थाले बाध नपुग्ने राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ।