काठमाडौं– संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ। 

गृह मन्त्रालयमा विहीबार टीआरसीमा सहमतिका लागि बनेको कार्यदलको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति बनेको हो।

द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक गरिएको उल्लेख गर्दै सहमतिका लागि पीडित पक्षको ‘सहमति’ अनिवार्य हुनेमा तीन दल समझदारीमा पुगेका हुन्।  

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भन्ने विषयमा सहमति भएको छ।’

यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्नेछ। मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्नेमा पनि समझदारी बनेको छ। 

द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिनेमा कार्यदल सहमत भएको छ।

अब कानुनविद, कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतले यसलाई पूर्णता दिएपछि प्रतिवेदन शीर्ष तहका नेतामा जानेछ। कार्यदलले सोही निचोड निकालेको हो।