काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भत्काएर संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठजोडसहितको सरकार बन्नुका पछाडि तीन उद्देश्य रहेको चर्चामा छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी भएर प्रचण्ड फर्किनासाथ सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो र उनी अपदस्त भए। त्यसका लागि उनले विश्वासको मत लिने निधो गरे। प्रचण्डले संसदको विश्वास जित्न नसक्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन मात्र भएन, दुई तिहाई बहुमतको विश्वास पनि जित्यो। 

सो क्रममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनी संविधान संशोधनको विषय अगाडि आएपछि माओवादीसहित साना दल सशंयमा परेका थिए। वास्तवमा प्रचण्डले उठाएको त्यो सशंय जायज जस्तै हुनेगरीका उद्देश्यमा नयाँ समीकरण बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। 

तीन उद्देश्य के–के हुन् ?

पहिलो, थ्रेसहोल्डको अहिलेको अवस्था प्रतिस्थापन गरी दुई दलीय प्रणाली कार्यान्वयनको अभ्यासमा जाने कांग्रेस–एमाले सहमति छ। 

राष्ट्रिय दल बन्नका लागि तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने दायरालाई संविधान संशोधन गरी ८ देखि १० प्रतिशतसम्म लैजाने तयारी छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार अहिलेको अस्थिरता चिर्न र दुई दलीय व्यवस्थामा पुग्नका लागि १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा राखिनुपर्छ। 

उनले सार्वजनिक रुपमा यो विषयलाई अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। एमालेको सचिवालय, स्थायी कमिटीमा पनि यस विषयले चर्चा पाउनेछ। महासचिव पोखरेलले नै यसलाई बहसमा लैजानेछन्। कांग्रेस–एमाले सहमतिका साक्षी रहेका पोखरेलले नै यसो भनेपछि दुवै दलको समझदारी भएको हुन सक्ने अड्कल काट्न मुस्किल छैन। 

दोस्रो, समानुपातिक कोटा खारेजीका विषयमा पनि चर्चा भएको छ। यसलाई नेपाली कांग्रेसका नेताले बहसमा ल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसद बन्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अनिवार्य समानुपातिक उम्मेदवार कायम गरिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। 

यद्यपि यो विषयलाई कांग्रेस–एमालेका खास नेताले अस्वीकार गरे पनि यसमा उन्नतसहितको समिक्षा आवश्यक रहेकोचाहिँ बताइरहेका छन्। यहाँ पनि सशंय गर्ने स्पेश कांग्रेस–एमालेले दिएकै छन्।  

तेस्रो तथा अन्तिमचाहिँ प्रदेश संरचनाबारे पुनःअध्ययन र बोझिलो अवस्था हटाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। संविधान संशोधनमार्फत तत्काल प्रादेशिक सरकार खारेजी गर्ने विषयमा प्रवेश नगरे पनि त्यसलाई प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा मात्र राख्न सकिने विषयमाचाहिँ चर्चा चलेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। 

प्रदेश संरचनाबारे कांग्रेस, एमाले मात्र होइन राप्रपा, रास्वपालगायतका दलका नेताले पनि बोझिलो, झन्झटिलो र अस्थिर भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्।