स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आईपीओ निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया नरोक्न आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । जलविद्युत् कम्पनीलाई आर्थिकरूपले धराशयी बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै इप्पानले यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन विगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आर्थिकरूपले समेत धराशयी बनाउने प्रयास भएको उसले बताएको छ ।
व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूर्ण जलविद्युत क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको आरोपसमेत इप्पानले लगाएको छ ।
बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रको सम्बन्धमा विगतमा आफैले गरेका निर्णय लुकाएर सिंगो जलविद्युत् क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई नै बदनाम गराउन खोजिरहेको पनि उसको आरोप छ ।
पछिल्लो समय संस्थापक शेयरको बेचबिखनका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति पनि इप्पानले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताएको छ । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा धितोपत्र बोर्डका केही कर्मचारीको हवला दिँदै प्रकाशित समाचारले भ्रम फैलाएको इप्पानले जनाएको छ ।
२०७९ चैत १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
गठित समितिले जलविद्युत् समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग बृहत् छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू भएको समेत इप्पानले प्रष्ट पारेको छ ।
