काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताको शेयर धितो कर्जाको सिमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत २० करोडको सिमा हटाउने घोषणा गरेको थियो । आज ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

राष्ट्र बैंकद्धारा जारी परिपत्रमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ । सर्कुलरमा भनिएको छ,‘ तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो सीमा लागु हुने छैन ।’

निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई २०८१–८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा खरिद र बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनःआफैंले खरिद गर्ने शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल आकस्मिक दायित्वको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो आकस्मिक दायित्वलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।