काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले काँग्रेस र एमालेलाई बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले मिलाइदिएको बताएका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट तर्सिएका बिचौलिया र दलालहरूले राजनीतिक समीकरण फेरेको पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेको बताए । पुनले बिचौलियाहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति र सचिव सरुवा गर्ने हैसियत बनाएको भन्दै उनले यो अवस्था अब लामो समयसम्म रहन दिन नहुने उल्लेख गरे ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अरबमा लेनदेन भएकाले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र आफूले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम नगरेको उनको भनाइ थियो ।
देशमा बिचौलियाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढेर जाने दाबी पुनले गरे । त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर संघर्ष गर्ने नीतिमा आफूहरू रहेको पुनले बताए ।
सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पटाक्षेप ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाटै भएको तर्क उनले गरे । लाल आयोगले न्यायोचित ढङ्गले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर हिँड्नुले उनीहरूको असली चरित्र उदाङ्गो भएको आरोप पुनले लगाए । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्ने उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नु गम्भीर विषय भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाए ।
सरकारमा रहेका दलहरू जनताको नभई बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरूको हित संरक्षणमा लागेको आरोप उनले लगाए । पुनले बिचौलिया वर्गको हित संरक्षण गर्न नसकेका दिन वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनेहरूले नै ढाल्ने ठोकुवा गरे । पुनले काँग्रेस र एमालेले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै पैसामा बेच्ने, बुटवलसहित विभिन्न ठाउँमा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन ओगटेर बेच्ने, बालुवाटारको सरकारी जमिन किर्ते गर्ने तथा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड घटाएकामा जनता स्पष्ट रहेको दाबी गरे ।
उनले दुई ठुला दलले संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोज्ने र मुलुकलाई पछाडि फर्काउने गरी संविधान संशोधनको सहमति गरेको भन्दै त्यो सफल हुन नदिइने बताए ।
