संसदमा बडो हल्ला छ– बेचन झाबारे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेदेखि अन्य सांसदको हल्लापछाडिको कहानी भने खतरनाक, भयानक र प्रयोगवादी हो भन्ने कथाबारे को जानकार छ र?

भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण सबैमा एक व्यक्तिको कथा जोडिन्छ। उसको महत्वकांक्षाको भुमरीको माछीकाँडा कस–कसलाई भारी पर्ने हो, थाहा छैन। तर, उनलाई त पर्ने नै भयो। अघिल्लो सत्ता एक महिनासम्म चलेको मात्र भए, उनका सपना साकार बनाउनका लागि रास्वपा भन्ने राजनीतिक दल नै धरापमा पर्नेगरीका कथाहरू पर्दापण हुन सक्ने थिए, यथार्थमा। 

खैर, त्यो अन्तरकथाबारे टिप्पणी गरौं।  

२०८० चैत १ गते कथित सुन तस्करी नियन्त्रण आयोगले तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो विवादीत प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन हातमा परेपछि राजनीतिका कच्चा खेलाडी रवि लामिछाने अत्यन्त उत्साहित भए। बाघको जुङ्गा उखेलेको शैलीमा आफूलाई उभ्याउने कोसिस गरे। बाघ पहिल्यै मरिसकेको थियो भन्ने कुराको हेक्का राखेनन्।

प्रतिवेनमा कति तथ्यहिन आरोप र झूठहरू छन् भन्नेतर्फ उनको अपरिपक्वता र बालहठले ठम्याउने कोशिश गरेन। 

नेपाल प्रहरीका एकजना डीएसपीले त प्रतिवेदनमाथि धावा समेत बोले। गृहमन्त्रीलाई आफ्नो अनुसन्धान गर्न र दोषी प्रमाणित भए जेल समेत हाल्न चुनौति दिए। रबि लामिछाने कतिसम्म लाचार, अदूरदर्शी र कच्चा खेलाडी हुन् भन्ने कुरा डीएसपीले दिएको चुनौति समेत उनले स्वीकार गर्न सकेनन्।

आफ्नो मन्त्रालय मातहत विभागको डीएसपीले आयोगले अन्याय गर्यो छानविन गरी न्याय पाँउ भन्दा समेत मरे त मितकै छोरा भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भए। 

दुनियाँको लागि न्याय गर्छु भन्दै खोक्रा भाषण गर्ने रवि लामिछाने डीएसपीको नजरमा सदाको निम्ति भिलेन सावित भए। कथित सुन तस्करी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यहरूले गरेको बदमासीको हद कति थियो भन्ने कुरा रवि लामिछानेले भेउ नै पाउन सकेनन्।

डिल्लीराज आचार्यहरूका कर्तुतहरू विस्तारै बाहिर आउन थालेका छन्। यसको फेहरिस्त र षडयन्त्रको पर्दाफास हुन जरुरी पनि छ।

नेपालको सुन तस्करीका बादशाह भनेर चिनिने विमल पोद्दारलाई सुनपानी छर्केको, कृष्णबहादुर महरालाई मतियारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको, तोकिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसकेपछि अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्तालाई अनावश्यक विवादमा ल्याएको, मुद्दामा कुनै सरोकार र साइनो नभएका अफिसरलाई बदनाम गराउने प्रपञ्च रचेकोदेखि अनेकन विषयहरू छन्। 

प्रचण्ड शैलीमा भन्ने हो भने धेरै–धेरै छन्। जसको जवाफ डिल्लीराज आचार्यलगायतले एकमुष्ट दिएर पुग्ने वाला छैन। यसको हिसाब किताब लामो हुनेवाला छ सुन आयोगमा खटिने सबैले तयार भएर बस्दा हुन्छ। 

देशको नेतृत्व गर्छु भन्ने मानिसले परसम्मको सोच्न सक्नुपर्छ, जसलाई दूरदर्शिता भनिन्छ। समय अनुसार आफू चल्न र अरुलाई चलाउन सक्नुपर्छ।

क्षणिक स्वार्थ र स्वार्थ समूहका निम्ति प्रयोग हुँदा त्यसको परिणाम कति बेहोर्नुपर्छ रबि लामिछानेले विस्तारै सिक्लान्। चितवनमा केहि दिन ब्लु बस चलाएको प्रचार गर्नु र काठमाडौंमा पाँच दिन सार्वजनिक बस चढ्ने उर्दी जारी गर्नु सटण्टको स्खलित नमूना बाहेक केही हैन भन्ने कुरा आम जनमानसले बुझिसकेका छन्। 

विषयको खास प्रस्थानविन्दु यहाँबाट हुन्छ। 

पछिल्लो पटक गृहमन्त्री हुदा रवि लामिछानेलाई हौस्याउने र फुर्क्याउने पात्र थिए नेपाल प्रहरीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली।

उनलाई सर्वेन्द्र खनाल र धिरजप्रताप सिंहले आईजी हुन नदिएको बदला लिनु थियो। साम दाम दण्डभेद जति गर्दा पनि शुरुमै आईजी हुन नसकेपछि बसन्तबहादुर कुँवरलाई जसरी हुन्छ हटाउने र आईजी हुने एकमात्र उद्देश्य बोकेर उनी अगाडि बढिरहे। 

ज्ञवालीले आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजिरहेको छ भनेर रविले आँकलन गर्नै सकेनन्। यसैमा ज्ञवालीलाई प्रयोग गरेर आफूविरुद्ध लगाएका सहकारीका सम्पूर्ण आरोपहरूबाट मुक्ति पाउने उनको समेत दिवा स्वप्न जिवीतै थियो। जे होस् स्वार्थका द्वय महारथीहरू थाह नै नपाई एकले अर्कालाई बक्रा बनाईरहेका थिए, बन्न तयार पनि भइसकेका थिए।

उनको जसरी हुन्छ आईजी हुने महत्वकांक्षा छदै थियो। एआईजीमा बढुवा भएपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालय जसलाई प्रहरी लबजमा मेट्रो पनि भनिन्छको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर प्रचण्ड सरकारले थप हौसला प्रदान गर्यो। ज्ञवालीलाई एक नम्बर एआईजी बनाउन प्रचण्डले समेत दबाव नदिएका हैनन्। स्वार्थका खेलाडी ज्ञवाली पछिल्लो पाँच बर्षमा कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी र अन्तिममा रास्वपाको खास हुन समेत भ्याए। प्रहरी नहुँदा हुन् त यिनको हविगत पार्टी राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र सत्ता राजनीतिमा प्रचण्ड भन्दा कमको हुने थिएन। तैपनि आफूमाथि लागेका आरोपमा उनी प्रतिक्रियावादी बन्ने गरेका छैनन्। प्रश्न उठ्यो भने उत्तर दिने कौशलता पनि कुटील रहेको सीआईबीमा भएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा देखिएकै हो। 

यीनले स्वार्थको निम्ति सबैलाई दुरुपयोग गरे। प्रचण्डको छोरी गंगा दाहालदेखि एमालेका शंकर पोखरेल, पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेलदेखि महान्यायधिबक्ता दिनमणी पोखरेल, कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणदेखि रास्वपाका रवि लामिछानेसम्म कसैलाई बाँकी राखेनन्। अहिले एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली र सूर्य थापाको पाउ मोल्नु यीनको दैनिकी जस्तै बनेको बताउँछन्, उनकै सहकर्मी र जानकारहरू। 

श्याम ज्ञवाली डीआईजीमा बढुवा हुँदा पछाडि पर्नबाट जोगाउन तत्कालिन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गरेका थिए।

आफ्नो जेठान नाता पर्ने भएकोले पाँच नम्बर डीआईजीबाट तल पारेको खण्डमा आफूले हस्ताक्षर नै नगर्ने भनेर अडान लिएका कारण श्यामलाल ज्ञवाली आफ्नो ब्याचमा साविक मेरिटअनुसार नै बढुवा भए। ज्ञवाली यतिसम्म छुद्र काम गरे कि जसले उनलाई डीआईजीमा पछाडि पर्नबाट जोगाए आखिर उनलाई नै कारावासको यात्रा तय गराए। भलै जैसा करणी वैसा भरणी भन्ने उखान छँदै छ। यसमा अन्य टिप्पणी केही पनि छैन। पाण्डे दोषि भए सजाय पाउनेछन्। 

भनिन्छ, तत्कालिन सरकारले आईजी बसन्तबहादुर कुँवरको बिदेश यात्रा नरोकेको भए बालकृष्ण खाँणलाई लगाउने हत्कडी आईजीलाई लगाउने ज्ञवालीको गोप्य योजना थियो पनि भनिन्छ। प्रहरीवृत्त र दुनियाँलाई थाहा छ, यस्तै यस्तै कारणले आईजी र ज्ञवालीको राम्रो बोलचाल पनि छैन। त्यसका निम्ति उनले आफूलाई साथ दिन उपयुक्त पात्रहरूको खोजी गरेका थिए। आफ्ना विश्वासपात्र तत्कालिन एसएसपी हाल डीआईजी मनोज केसी, एक डीएसपी र इन्स्पेक्टर लगायत प्रहरीहरूलाई योजनाबद्ध तवरले काज झिकाएर शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा लगाएका थिए। 

आईजी कुँवरको नाम लिन र फसाउनको निम्ति कहिले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई काठमाडौं परिसरको हिरासतबाट रानी पोखरी झिकाउने र कहिले राति १२ बजेसम्म चप्पल लगाएर काठमाडौं परिसरमा (किलो वान) एसएसपीको कार्यकक्षमा बसेर रात बिताउने गरेका चर्चा कम छैनन्। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका सचिव टेकनारायण पाण्डे र अन्य थुनुवाहरूलाई आईजी बसन्तबहादुर कुँवरको नाम लिन भनेर कतिसम्म दबाव दिईएको थियो कारागारमा गएर बुझ्दा प्रष्ट हुन्छ। उनले बसन्तबहादुर कुँवर र आर्जु देउवाको नाम लिन थुनुवाहरूलाई दवाव मात्र दिएनन्, कुँवरसँग कुराकानी भएको भाइवर च्याट नै मिडियामा ल्याएर एउटा नयाँ विवादको बिजारोपण गरेका थिए, स्मरणीय नै छ। 

राजनीतिक पार्टीका नेता र आम मानिसलाई भ्रममा पारी आईजीलाई सिध्याउने दुस्साहस गरेको विषयमा प्रहरीले नै बोल्छन्, त्यसमा धेरै भन्नु केही छैन। प्रमाणहरू कतै नभेटिएपछि उनको योजना सफल हुने कुरा भएन। विस्तारै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले श्यामलाल ज्ञवालीको गरिरहेको प्रपञ्च र षडयन्त्र बुझिसकेपछि रानी पोखरीबाट उनको सरुवा भएको थियो। यो सरुवालाई पनि रास्वपा लगाएर विवादीत बनाउने कोशिश भएकै थियो। 

कथित सुन आयोगले विवादीत प्रतिवेनमा तत्कालिन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई हटाउने सिफारिस गरेपछि आईजी बसन्तबहादुर कुँवरले उनलाई सीआईबी पठाउन खोजेका थिएनन्। श्यामलाल ज्ञवालीले सीआईबी गएर अर्को बवण्डर गर्छन् भन्ने कुँवरलाई राम्रोसँग थाह थियो। आईजी कुँवरले सुदिप गिरी नभए टेकप्रसाद राईलाई पठाउन खोजेका थिए तर ज्ञवालीले एमाले नेता शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको जोडवलमा केपी ओलीसम्मको शक्ति लगाएर सीआईबी पुग्ने सफलता पाए। उनलाई सीआईबी जानबाट बसन्त बहादुर कुँवरले रोक्न सकेनन्। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनले आईजीको बदनाम त गराए। तर उनको योजना सफल हुन सकेन। यसै क्रममा उनले अर्को तुरुपको खोजी गरे।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारबाट ६१ किलो सुन पक्राउ गर्यो। सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र संगठित प्रकृतिको भएका कारण सरकारले सुनको अनुसन्धान सीआईबीलाई दिने निर्णय गर्यो। 

किरण बज्राचार्यले सुनको अनुसन्धान गर्न चाहेकी थिईनन्। सुन समातेको २० दिन भैसकेको, मानिसहरू भगाई सकेको यावत विषयहरू किरणलाई सूचना थियो। यसकारण पनि सुनको अनुसन्धान सीआईबीले गर्न नपरोस् भन्ने सोच थियो। सुनको अनुसन्धान सीआईबीलाई नै दिनु पर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई सबैभन्दा जोडवल गर्ने ज्ञवाली नै थिए भन्ने विषय नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनेछन्। 

पूर्वयोजना बमोजिम भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो षडयन्त्रमा साथ दिएका तीनै डीएसपी, इन्सपेक्टर लगायतलाई सुन अनुसन्धानको लागि पुनः खटाए। 

अनुसन्धान किरणले गरेतापनि डीएसपीमार्फत गोप्यरुपमा सम्पूर्ण रिपोर्टिङ् आफूले लिने र रबि लामीछाने समेतलाई दिने गरेका थिए। सोहि क्रममा रबि लामिछाने स्वयं सीआईबीमा पुगेर सर्वेन्द्र खनाल र धिरजप्रताप सिंहको पक्राउ पूर्जी किन नलिएको भन्दै किरण बज्राचार्यलाई दबाब दिन्छन्। यो त्यहिँनेर जोडिन्छ जहाँ यी दुई पूर्वआईजीले ज्ञवालीलाई आईजी बन्ने बाटो बढुवामा कार्य सम्पादन मुल्यांकनको नम्बर अरु अब्बलभन्दा कम दिए। 

रबि लामिछानेलाई सुनको चासो भन्दा पनि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजीले आफूलाई फसाउन खोजेको र त्योबाट बच्न उनले किरण बज्राचार्यलाई विश्वासमा लिन खोजेका थिए।

किरण बज्राचार्यले लामिछानेलाई कुनै ‘बाल’ नदिनु र सीआईबीको टोलीनै अनुसन्धानका लागि पोखरा पठाएपछि त किरण बज्राचार्य रवि लामिछानेको आँखाको कसिङ्गर हुन पुगिन्। घुमीफिरी गृह मन्त्रालय लिएर सत्तामा पुग्नासाथ लामिछानेको त्यो भँडास र ज्ञवालीको चालको सम्मिलन हुन्छ। यसकारण पनि रबि लामिछानेको मिलिमतोमा डिल्लीराज आचार्यहरूले सुनियोजित तवरले किरण बज्राचार्यलाई फसाउने कुचेष्टा गरेका थिए, त्यो स्पष्टै छ। 

सरकार परिवर्तन नभएको भए सुनको प्रतिवेदन यसरी आउने पनि थिएन। आफूलाई तोकिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्न पूर्णरुपमा असफल हुनु, रबि लामिछानेलाई नारायणकाजी र किरण बज्राचार्यसँग बदला लिने र श्याम ज्ञवालीलाई आईजी बनाउने षडयन्त्रको अवैध गर्भाधानबाट यो प्रतिवेदन आएको थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन। 

यो मामलामा कुनै लाज नमानि श्यामलाल ज्ञवालीका जिल्लावासी नातेदार डिल्लीराज आचार्यले साथ दिए। डिल्लीराज आचार्य कुनै इथिक्स भएका मानिस हैनन भन्ने चर्चा टिप्पणीकारले गरिरहनुपर्दैन उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू र बरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताले नै गर्छन्। 

प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुलबहादुर थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेम जोशीहरूको त कुरा गरेर साध्य नै हँुदैन। अख्तियारमा मुद्दा धाउनेदेखि काठमाडौं एयरपोर्टमा बरामद गरिएका मोवाइल वीरगञ्ज लिएर बेच्ने सम्म चर्चा नसुनिएका होइनन्। यसको सत्यता वा हल्लाको तौल अहिले नगरौं। अर्को अध्यायमा समेटौंला ।

आईजी परिवर्तन गर्ने र श्याम ज्ञवालीलाई बनाउने भन्दै केपी ओली र प्रचण्डकोमा लामिछाने बारम्बार पुगेर जोड गरेको तथ्य क्यानडानेपालले समाचार नै छापेको थियो। प्रचण्ड र ओलीको अगाडि लामिछानेको केहि चलेन। सुन प्रकरणमा समेत आईजीलाई फाल्न नसकेपछि ज्ञवालीले अर्को कार्ड फाले। उनको अन्तिम तुरुप बाँकी थियो बेचन झा। अब, झाको पक्राउको उनले उपयुक्त मौका पर्खेर बसेका थिए। बसन्तबहादुर कुँवर इन्टरपोलको सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने समय उनका लागि उचित भएको आंकलन गरे। शुरुमा बेचन झा फरार भए पनि उनलाई प्रतिवादी कायम गरेनन्। बेचन झाको प्रयोग गरेर आफूलाई आईजी हुन नदिएको आर्जुसँग बदला लिने हट केक बनाउन सकिन्छ भनेर ज्ञवालीले सपना देखिरहेका थिए, रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई विषयान्तर गरी सहकारी ठगी प्रकरण शान्त बनाउनु थियो। 

बेचनको पक्राउसँगै बसन्तबहादुर कुँवरलाई मुछेर आफू आईजी हुने र आर्जुको बदनाम गरेर रास्वपालाई राजनीतिक फाइदा पुग्ने सपना सजाएर दुबै जनाको सल्लाह बमोजिम बेचन झाको गिरफ्तारी गरिएको थियो। 

बेचनको पक्राउको निम्ति उनले डीआईजी मनोज केसी र कोर टिमका डीएसपीको प्रयोग गरे। श्यामलाल र लामिछानेको योजनामा मनोज केसी र डीएसपीलाई प्रयोग गरी बेचन झा दिल्लीबाट नेपाल ल्याइएको थियो। 

आर्जु राणा र बसन्तबहादुर कुँवरको नाम लिन बेचन झालाई थुनुवा कक्षमा यातना समेत दिएको कुरा बाहिर आईरहेका छन्। त्यसको तथ्य परिक्षण होला नै। उनीहरूको योजना मुताविक बेचन झाले कुरा नखोलेपछि बेचन झा पक्राउ परेको बिषय काठमाडौं परिसरले बाहिर ल्याएको थियो। हुन सक्छ बेचन झा भलै भोलिका दिनमा अपराधी प्रमाणित होलान्। तर रवि लामिछाने र श्यामलाल ज्ञवालीको जुन रवैया देखिएको छ त्यो कुनै अपराध भन्दा कम आँकलन गर्न सकिन्छ त? यो प्रश्नमा घोत्लिनु अनिवार्य छ। 

लामिछाने र ज्ञवालीले आ–आफ्नो स्वार्थका खातिर एक अर्कालाई बक्रा त बनाए बनाए, ति डीएसपी र डीआईजी मनोज केसीको करिअरमा पनि नमिठोसँग खेलिदिए। सरुवा भैहाल्यो भने ज्ञवाली बिदा बस्ने भन्दै योजना बनाई रहेको भन्ने सुनिदै छ। राजीनामा दिने हल्ला पनि छन्। राजीनामा पनि अगाडि नबढ्ने र विदा पनि स्वीकृत नहुने दिन नआवस् कामना गरौं।

प्रहरी संगठनको अवमूल्यन गर्ने, प्रहरी महानिरीक्षकको मानमर्दन गर्ने, अफिसरहरूको बदनाम गर्न उक्साउने, जनताको अन्तिम आस्था भएको संस्था सीआईबीलाई विवादमा ल्याउने काम गरेकै कारणले सायद प्रहरी प्रधान कार्यालयले श्यामलाल ज्ञवालीमाथि छानबिन गरिरहेको होला। प्रहरी जीवनको अन्तिम क्षणमा शिर ठाडो पारेर अवकाश जाँदै गर्दा नूर गिराएर घर जानु भनेको उनले प्रहरीमा गरेका कुटीलताको परिणाम हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

यो खेल लामो जानेवाला त छैन। ज्ञवाली आगामी महिनाको २६ गते नियमित अवकाशमा जाने नै छन्। तर खेल साह्रो नमिठो भयो। यो त्यो रामायणकाल होइन जहाँ हनुमानको पुच्छरले लंका जलाउने र कसैलाई विभिषण बनाएर उपयोग गर्ने। यसर्थ, प्रहरीभित्रका यस किसिमका खेल कुनै न कुनै रुपमा पर्दापण हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ। अझ एक कदम अगाडि भन्ने हो भने राजनीतिले गरेको प्रहरीको उपयोगको समानान्तर त प्रहरीले राजनीतिक दल र नेतालाई पनि गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि हो। यसर्थ, यस्ता संगठन आफ्नो दायरा, मान मर्दनभित्रको सीमामा बसेको राम्रो हुन्छ।