काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले होस्टेल सञ्चालकहरूलाई स्वच्छ, सफा, सुरक्षित र सामाजिक मर्यादाको पूर्ण परिपालना गरेर होस्टेल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, छात्रावासमा अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने गरेको भन्ने गुनासो संवेदनशील रहेको विषयमा छलफल गर्दै मापदण्ड पालनामा प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेको हो । 

उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘होस्टेलको अवस्था, सेवा सम्बन्धी व्यवस्थासँगै होस्टेलमा बस्ने छात्राछात्र तथा अन्य को होस्टेलमा बसेको हो, व्यवस्थित सूचना अभिलेखनबाट व्यवस्थापनको काम थालनी हुनेछ ।’ समूह विभाजन गरेर अनुगमन गर्न सकिन्छ । उनले होस्टेल संघको तथ्याङ्क उधृत गर्दै भनिन्, ‘उहाँहरू ४० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा बसेको भनिरहनु भएको छ । यत्रो ठूलो संख्यामा मानिस बसोबास गर्ने ठाउँको अवस्था र वितरण हुने सुविधाको निगरानी अनिवार्य भएको छ ।’  ४ जना बस्न मिल्ने कोठामा २० जनालाई राखिएको छ । आवासीय भवनलाई व्यावसायिक बनाइएको छ । यसले जोखिम सिर्जना गरेको छ । छलफलमा वडा नं. १० का सदस्य सतिश तण्डुकारले भने, ‘रातको १० बजेपछि पनि होस्टलमा आवागमन भइरहन्छ । त्यसपछि को आउँछ, को जान्छ? किन आउँछ, किन जान्छ? थाहा हुँदैन ।’ छलफलमा वडा नं. २९ का सदस्य अनिल श्रेष्ठले भने, ‘होस्टेल विक्री गर्ने रोग थियो, यो महारोग भइसक्यो । घर लिने, निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्ने, त्यही संख्या देखाएर महँगोमा विक्री गर्ने भएपछि विकृति भयो ।’

यस्तै शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा, विद्यार्थीहरूको हित जान्नका लागि भए पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । छलफलमा नेपाल होस्टल एशोसिएसन र होस्टल व्यवसायी संघ नेपालका पदाधिकारीले, बहाल कर आफैँले तिर्नु पर्ने, घरको मर्मत सम्भार आफैँले गर्नु पर्ने, पानी आफैँले जोहो गर्नु पर्ने भएकोले आफूहरू व्यावसायिक संकटमा रहेको धारणा राखे । 

यस्तो छ महानगरपालिकाले जारी गरेको छात्रावास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०

छात्रावास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरू र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन छात्रावास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० जारी गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ज) र दफा १०२ को (२) लाई आधार मानेर काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी गरिएको हो । 

मापदण्डबमोजिम महानगरपालिकाभित्र छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्य योजना, प्रतिवद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्रावास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियाका जानुपर्छ । आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपुर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ । 

छात्राबासभित्र न्यूनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ । यसमा शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत्, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ, दराज र टेबल फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरू फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ ।  

आगलागी जस्ता सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टीङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदङ्गा हुने, प्रदूषण हुने ठाउँमा छात्रावास राख्न हुँदैन । छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमनेसामने हुनुहुँदैन । एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनुपर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्रावास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम समेत छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहिता सम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेस गरेर सहमति लिनुपर्नेछ । महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्बिर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनु हुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनुपर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ ओसारपसार, विक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले उमेर ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । 

मापदण्डमा छात्रावाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै छात्रावास सम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिबद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ ।