काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीबाट जरिवाना रकम संकलन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई सम्बोधन गर्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जरिवाना बापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न दिएको जिम्मेवारीअनुसार राजस्व संकलन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।