काठमाडौं– सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीमा नै किर्ते गरी कम्तिमा एक लाख २ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण भएको आशंका गरिएको छ। 

यस विषयको छानबिनका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी परेको थियो। सीआईबीले दुई दर्जन बढी आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो।  

यो निक्कै डरलाग्दो घटना हो। यसले यातायात व्यवस्था विभागको प्रमाणाली मात्र खलबलिने नभएर भ्रष्टाचारको ठूलो सञ्जालले काम गरिरहेको भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ। 

यस विषयमा बीबीसी नेपाली न्यूजले पनि खोजी गरेको छ। 

उसका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएका घटनामा करिब दुई दर्जन आरोपितविरूद्ध मुद्दा दायर भएपछि त्यस्तो लाइसेन्स लिएका कतिपय व्यक्तिहरू त्यसलाई रद्द गराउन अनुरोध गर्दै आफ्नो सम्पर्कमा आएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो।

त्यसकै आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर एक जना उपसचिवसहित करिब दुई दर्जनमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये कतिपय अझै फरार रहेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार दुई चरणमा मुद्दा दायर गरिएकामा उपसचिवसहितका अधिकृतहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

बोगटीका अनुसार त्यसरी लिएको लाइसेन्स त्याग गर्न चाहन्छौँ भन्दै थुप्रै जना सीआईबीमा पुगेका छन्। 

‘ट्रायल नदिईकन हामीले पैसा बुझाएर लाइसेन्स लिएका हौँ, त्यो नक्कली हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, रद्द गरिदिनुप¥यो’ भन्दै आउने निक्कै रहेको उनले जानकारी दिए। 

‘दैनिकजस्तै आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले बयान लिने र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लाइसेन्स रद्द गर्न पठाउने गरिरहेका छौँ’, बोगटीले भने। 

सरकारी वकिलका तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा त्यसरी नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएबापत प्रति व्यक्ति हजारौँ रुपैयाँ दलाल र सरकारी कर्मचारीहरूले बुझेका उल्लेख गरिएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितताका रूपमा नक्कली लाइसेन्स प्रकरणलाई विज्ञहरूले हेरिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले आफूहरूले छानबिन गर्दा एक लाख दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीलाई लेखेर पठाएको बताए।

त्यसमध्ये सीआईबीले ३५० वटा लाइसेन्सको तथ्याङ्कलाई विस्तृत अनुसन्धान गरेको हो। सबै नक्कली भेटियो। उसले २५ जनालाई मुद्दा चलायो र त्यो प्रतिवेदन थप कारबाही गर्ने भनेर अख्तियारलाई पठाइदिएको छ।

यो प्रकरणले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेको समस्या उजागर गरेको उल्लेख गर्दै सहजै चालक अनुमतिपत्र पाइँदैन भन्ने डरका कारण पनि मानिसहरूले दलाललाई पैसा बुझाउने गरेको बताए।

देशभरिका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा त्यस्तो समस्या पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरू सबैभन्दा बढी समस्या लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा देखिएको जनाउँछन्।

नेपालमा २०७२ सालपछि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’को अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यो भन्दा अघि ढड्डा अथवा कागजमा अभिलेख राख्ने गरिन्थ्यो।
पछिल्लो अनुसन्धान भने २०७२ साल मङ्सिर यता डेटाबेसमा रहेका ५६ लाख मानिसका लाइसेन्सका बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको थियो। तर ति सबै नै नक्कली भन्नेचाहिँ नरहेको विभागको दाबी छ। 

गते वर्ष विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्कबारे जाँच गर्न यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।

उक्त छानबिन समितिले शंकास्पद तथ्याङ्कहरूको अनुसूचीसहितको विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

त्यसबाहेक भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले निर्माण गरेको ‘ईडीएफभीआर एस’ भन्ने प्रणालीको वास्तविक ‘सोर्स कोड’ विभाग समक्ष नभएको र उक्त प्रणालीलाई मर्मत गर्ने म्यादसमेत समाप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको थियो।

बीबीसी नेपाली न्यूजको खोजअनुसार परियोजनाको म्याद अझै तीन वर्ष बाँकी रहेकाले प्रणालीमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षाजन्य कमजोरीहरू रहेको भएता पनि उक्त कमीकमजोरीहरूलाई निराकरण गर्न नसकिएकाले हाल ईडीएल प्रणाली तदर्थ ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रणालीमा रहेका छिद्र एवं कमीकमजोरीको फाइदा बुझेका तत्त्वहरूले नै यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै उक्त समितिले शंकास्पद देखिएका एक लाख दुई हजार सात सयभन्दा बढी विवरणमध्ये केही खारेज गर्न र अन्यलाई रुजु गर्न सुझाव दिएको थियो। रुजु नभएका विवरण खारेज गरिनुपर्ने उसको सुझाव थियो।