२९ बुँदे निर्देशिकामा कानुनअनुसार अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन जनमुखी र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइएको हो ।
२९ बुँदे निर्देशिकामा कानुनअनुसार अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन जनमुखी र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइएको हो ।