काठमाडौं– देशलाई गणतन्त्रपूर्व तत्कालिन विद्रोही शक्तिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीले सांस्कृतिक राजा राख्न सकिने प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र शाहलाई पठाएको खुलेको छ। 

गणतन्त्र घोषणाको लामो समयपछि पनि यो विषयलाई हालको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलाएका थिए। उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘राजा नै राख्ने हो भने सांस्कृतिक रुपमा राख्न सकिन्छ। तर राजनीतिक चलखेलचाहिँ गर्न भएन।’

यति मात्र होइन राजाले माघ १९ को कदम चाल्नुअघि प्रचण्डले ७ दललाई बाइपास गरी माओवादीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र जानकार अहिले पनि बताउँछन्। 

त्यसको बिरोध गरेको आधारमा नै माओवादीभित्र दोस्रो तहका नेता रहेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई बन्धक समेत बनाइएको थियो। 

‘राजा र राजसंस्थाका पूरापूर बिरोधी बाबुराम थिए। प्रचण्डको उक्त प्रस्तावको उनले बिरोध गरेपछि बन्धक बनाएर गोली हान्नेसम्मको स्थिति बनेको थियो’, उनलाई युद्धकालमा पक्राउ गरेका ति पूर्वलडाकु क्यानडानेपालसँग भन्छन्,‘तर यस विषयमा बैठक नै राखेर कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मत पनि रहेका कारण कारबाही गरिएन।’

उसो त गणतन्त्रको चर्चा वीपी कोइरालाकै पालामा भए पनि कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती नै थियो। तर उ बाध्य भएर गणतन्त्रसम्म तानियो। जनआन्दोलनपछि पनि तत्कालिन राष्ट्र प्रमुखसहित प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै ‘बेबी किङ’ हुन सक्ने अभिव्यक्ति विराटनगर पुगेर दिएका थिए। 

तर आन्दोलनको राप र ताप सकिएको समयमा त्यो असान्दर्भिक र बिरोधको विषय बन्यो। 

गृहमन्त्री रहेका कमल थापाका भनाइमा २०६३ साल वैशाखदेखि २०६५ साल जेठ १५ गतेसम्मको अवधिमा पटक पटक देशी विदेशी शक्तिहरूबाट राजालाई विभिन्न प्रस्ताव गरिएको उनले थाहा पाएको विषय बीबीसी नेपाली न्यूजले लेखेको छ। 

उसका अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने हो भने क्याम्बोडिया मोडलको राजसंस्था वा सांस्कृतिक राजाको रूपमा राख्न सकिने प्रस्ताव माओवादीले पठाएको उनले बताउँदै आएका छन्। विदेशी शक्तिबाट भुटानको मोडलमा रहने हो भने हाम्रो सहयोग हुन्छ भन्ने प्रस्ताव समेत गरिएको थापाले बताएका छन्।

शाहसँग निकट रहेर उनको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले पनि भारतबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको बताए।

यति मात्र होइन राजाले देश छाड्न चाहेको अवस्थामा भारतले शरण दिने कुरा पनि गरेको थियो। जसरी उनका हजुरबुवा त्रिभुवन शाह यहाँ राणाले हुकुमत गरेपछि भारतको शरणमा पुगेका थिए त्यसरी नै नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति नभए आउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

यसको पुष्टिको आधार के पनि हो भने जनआन्दोलनका बेला ७ दल र राजासँग सहमति गराउने तथा त्यसको सहजीकरणका लागि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा करण सिंह नेपाल आएका थिए। 

उनले राजासँग भेटेर सहजीकरणको काम पनि गरेका थिए। उनले कतिपय फोरममा भनेका छन्,‘राजा रहने अवस्था हुने पनि थियो, या भारतमा आउन सक्ने स्थिति पनि थियो।’