काठमाडौँ - कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरू बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए । प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरूको भनाइ थियो ।जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौतमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारीरिक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि बालविवाह बलात्कारमा परिणत हुने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारीरिक सम्बन्ध समेत बलात्कारमा परिणत हुन सक्ने गरी कानुन रहेको बताइन्।
१६र१७ वर्षको उमेरका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबर्जस्ती करणीका घटना ठहरिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।
यस्तो अवस्थामा पुरुषहरू पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उनले बताइन् ।
एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि कानूनमै सुधारको आवश्यकता औँल्याए । कारागारभित्र समेत असमानता रहेको भन्दै उनले सुधारका लागि कानूनमै सुधारको खाँचो औँल्याएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले १८ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
