काठमाडौं– संसदीय प्रणालीमा चार पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण उसको खस्किँदो जनमत रहेको आँकलन गरिएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक र डा. बाबुराम भट्टराईले एक पटक गरी चार पल्ट माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादीमा रहेका थिए। 

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि व्यवस्थापिका संसदको समेत भूमिका पाएको ‘संविधान सभा’ले प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको थियो। यसबाहेक सोही संविधान सभाले भट्टराईलाई पनि मधेसी दलको सहायतामा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको थियो। 

तर दुर्घटनाबस भट्टराईको कार्यकाल सफल हुन सकेन। उनकै कार्यकालका बेलामा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। त्यसबेला माओवादीको जनमत खसेको पूरा मत मध्य ३१ प्रतिशत रहेको थियो।

माओवादी दोस्रो संविधान सभामा १५ प्रतिशतमा खुम्चियो भने एमालेसँगको गठबन्धनमा लडेको २०७४ सालको निर्वाचनमा २१ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो। तर २०७९ सालको आम निर्वाचनमा उसको जनमत ११ प्रतिशतको हाराहारीमा समेटियो।

‘टुट फुटका कारण हामी कमजोर अवश्य भएका छौं, हामी नेता पनि बिग्रिएर जनतामा नगएर जनमत कमजोर छ’, प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा भनेका छन्,‘अब यसलाई जगाउने मात्र होइन नयाँ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा माओवादीको शासकीय स्वरुपको अडानसहित संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित बन्नेछ।’   

संसदीय अंकगणितमा निरन्तर खस्किएपछि संविधान संशोधनको एजेन्डामा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा माओवादी शासकीय स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव लिएर जाँदैछ। उसले स्थायी कमिटी बैठकबाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको बुँदा समेट्नका लागि पहल गर्नेछ। 

प्रचण्डले बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अघि सार्दै भने,‘कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनकै पक्षमा भए अब शासकीय स्वरुप पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसका लागि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सार्छ, यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’

तत्काल अब सरकारतिर फर्केर हेर्ने भन्दा पनि जनतातिर लम्किनु उचित हुने निचोडका साथ प्रचण्ड अघि बढेका छन्। उनले फुटेर गएका माओवादीलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाउनेछन्। लगभग माओवादी विभाजन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगको एकताको खाका समेत तयार पार्ने काम भइरहेको छ। 

विभिन्न विचार र धारबाट निखारिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा उभिने माओवादीको ठहर हुन्छ। जारी स्थायी कमिटीले पनि त्यहि निचोड निकाल्ने उच्च तहका एक जना नेताले बताए।