पर्वत - यहाँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा भएका सरकारी तथा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिव एक हजार तीन सय जनाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत अञ्जली पिसीका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र नौ सय सात जनाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । यसैगरी जिल्ला सदरमुकाम कुश्मामा रहेको मेरी स्वास्थ्य सेवा क्लिनिका प्रमुख फूलमाया सापकोटाका अनुसार गत आव मा तीन सय ९० जनाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । जनस्वास्थ्य अधिकृत पिसीका अनुसार सोही आवमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छ सय २२ सुत्केरी भएका थिए । ती मध्ये दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट तीन सय ९१, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट एक सय ३२, अन्य स्वास्थ्यकर्मीबाट ९१ र घरमा तथा स्वास्थ्यचौकी जाँदै गर्दा बाटोमा गरी आठ जना सुत्केरी भएका थिए ।
सोही अवधिमा औषधि सेवन गरेर सात सय छ जनाले र सामान्य शल्यक्रियामार्फत दुई सय एक जनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था र दुवै विधिबाट गरी मेरी स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकबाट तीन सय ९० जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । असूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित गर्भपतन कति जनाले गराए भन्ने एकीन जानकारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मा छैन । पर्वत अस्पतालको तथ्याङ्कानुसार गर्भवती भएपछि पहिलो पटक परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका महिलाको सङ्ख्या गत आवमा एक हजार एक सय १८ छ ।
असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भ रहनुजस्ता कारणले गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रवीण शर्माले बताए । उनले भने, “अनिच्छित गर्भ बस्न नदिन नै गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्छ । कम उमेरमा हुने विवाह, दुई–तीन बच्चा भइसक्दा पनि अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा अनिच्छित गर्भ रहने जोखिम हुन्छ । ”
औषधि पसलबाट आफ्नै तरिकाले असूचिकृत औषधि सेवन गर्ने, असूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नै तरिकाले गोप्य रूपमा ‘सर्जिकल एबोर्सन’ गराउने, यसबाट केही समस्या आएका मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउने, पहिचान लुकाउनका लागि जिल्ला बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिले असुरक्षित गर्भपतन जोखिम बढाएको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए ।
यसैगरी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लाको दुई सय ५३ स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका थिए । निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अञ्जु पौडेलका अनुसार गत आवमा १२ हजार एक सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए थिए । यसरी सेवा लिनेमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच सय ७३ थिए । पोखरा महानगरपालिकाभित्र गत आवमा एक हजार पाँच सय १७ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।
विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत छ । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । उनी भन्छन्, “ अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउने क्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ । ”
सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलाई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।
यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
