काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको १५ महिनामा करिब ४३ हजार व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । न्यायिक सहजकर्ताले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराएका हुन् । 

न्यायिक समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिँदै भनिन, ‘उपलब्ध गराइएका सेवामा, कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत तयार गर्ने,  मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श, अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहज न्यायिक पहुँचका विषयमा कुरा गर्दै उनले, महानगरपालिकाले थालेको वडामा विवाद दर्ता गर्ने प्रणाली, महिला सञ्जाल गठन, मेलमिलाप कक्ष स्थापना, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, निःशुल्क कानुनी सेवाजस्ता कार्यक्रमले, भौगोलिक, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रूपमा सहज न्यायिक पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिन् ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा वडाबाट सम्पादन हुने न्यायिक निरूपणका कामलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र न्यायिक सहजकर्ताको भूमिकाका बारेमा जानकारी दिन तथा प्राप्त जिम्मेवारीको सहज वहन गर्ने क्षमताका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो । २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो दिन गत शुक्रबार वडा नं. १ देखि १६ सम्म र दोस्रो दिन वडा नं. १७ देखि ३२ सम्मका वडा महिला सञ्जालका संयोजक, वडा सदस्य, वडा सचिव र न्यायिक सहजकर्तालाई सहभागी गराइएको छ ।  

अभिमुखीकरणबाट अपेक्षा गरिएको नतिजाका विषयमा कुरा गर्दै उपप्रमुख डंगोलले, न्यायिक सेवामा वडाबाट ५ वटा सूचकमा नतिजा प्राप्त हुनु पर्ने बताइन् । ‘क्षेत्राधिकारभित्रका काम वडाबाटै सुरु हुनुपर्छ । विवादमा दुवै पक्षलाई झिकाएर दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलाप गराउनुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके अवस्था लेखेर न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्छ । न्याय प्रशासनको काम वडाबाटै हुन्छ । यसको नेतृत्व दलित महिला सदस्यले गर्नुहुनेछ । हरेक महिनाको प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा बुझाउनुपर्छ ।’ उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘वडामै विवाद दर्ता हुने, दरपिठ हुने र हकदैयाको विषय टुङ्गो लाग्ने प्रणाली स्थापना गरेर महानगरपालिकाले न्याय सेवालाई नागरिकको आँगनमै पुर्‍याएको छ ।’ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शेखर पौडेल भन्नुहुन्छ, ’न्यायिक मनको प्रयोग र प्रक्रियाको अवलम्बन, न्याय सम्पादनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसमा विचार गर्न सकियो भने, पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ ।’  

अभिमुखीकरणमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले महानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका लागि गरेको अभ्यास अनुकरणीय भएको उल्लेख गरे ।