काठमाडौं– नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा तीन तह छुट्याएर पेन्सन अवधि तोकिएको सुझाव गृह मन्त्रालयले पाएको छ। 

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नका निम्ति गृह मन्त्री लेखक सकारात्मक रहेका छन्। 

सह–सचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बरिष्ठ हवल्दार, बरिष्ठ सई र अधिकृतका हकमा फरक–फरक सेवा अवधिमा पेन्सनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 

जसमा प्रहरीका पियनदेखि जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दारका हकमा १६ बर्ष, असई, सई र बरिष्ठ सईसम्मलाई १८ तथा इन्स्पेक्टरसहित माथिल्ला तहका अधिकारीका हकमा २० बर्षको सेवा अवधिमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। 

प्रहरीमा लामो समयदेखि पेन्सनको सेवा अवधिका विषयमा गुनासो रहेको थियो। कार्यदलको सुझाव पाएपछि गृह मन्त्रालयले यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद हुँदै प्रतिनिधि सभामा ऐन नै संशोधन गरी लैजानका लागि बाटो खुलेको छ।

‘यो विवादको समाधान कार्यदलको सुझावअनुसार काम गरे हुने देखियो, यसमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘गृहमन्त्रीले पनि यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुभएको छ।’

कार्यदलले साउन १७ गते प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। १४८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदै उमेरको दायराका विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ।